मुंबई, ५ नोव्हेंबर : दुष्काळ किंवा पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाल्यास तातडीच्या कामांसाठी पैसा कुठून उपलब्ध होऊ शकतो, हा ग्रामीण भागातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या २६ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या नियोजन विभागाच्या शासन निर्णयात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत टंचाई निवारणासाठी निधी वापरण्याच्या अटी स्पष्ट केल्या आहेत.
५ टक्के तरतूद म्हणजे काय?
संबंधित विभागांकडून तातडीने निधी किंवा आवश्यक मान्यता मिळण्यास विलंब झाल्यास, जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या कमाल ५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम निर्दिष्ट टंचाई उपाययोजनांवर वापरता येऊ शकते. ही प्रत्येक गावाला किंवा प्रत्येक शेतकऱ्याला थेट मिळणारी मदत नाही. निर्णयातील निकष, शासनाची टंचाईसंबंधी घोषणा आणि जिल्हास्तरीय मंजुरी या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात.
कोणत्या कामांना प्राधान्य मिळू शकते?
- तात्पुरती नळ पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि विद्यमान योजनेची विशेष दुरुस्ती.
- विंधण विहिरी, विहिरींची दुरुस्ती, गाळ काढणे आणि गरजेनुसार अधिग्रहण.
- टँकर किंवा बैलगाडीच्या साहाय्याने पाणीपुरवठा आणि संबंधित आवश्यक खर्च.
- तात्पुरत्या पाणी साठवण टाक्या किंवा पाण्याची पर्यायी व्यवस्था.
- चारा छावणी किंवा चारा डेपोसंबंधी निर्दिष्ट खर्च.
१० टक्क्यांपर्यंतची मर्यादा कधी?
अधिक गरज निर्माण झाल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने काही परिस्थितींमध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या एकूण कमाल १० टक्क्यांपर्यंत निधी वापरण्याची तरतूद शासन निर्णयात आहे. याचा अर्थ सरसकट दुप्पट रक्कम मंजूर झाली असा नाही. कार्यवाही, प्राधान्यक्रम आणि खर्चासाठी संबंधित नियम लागू राहतात.
गावांनी पुढची तयारी कशी करावी?
ग्रामपंचायतींनी कामाची गरज, अंदाजित लाभार्थी, उपलब्ध जलस्रोत, तातडीचे खर्च आणि आवश्यक तांत्रिक माहिती गोळा करून स्थानिक प्रशासनाकडे पाठवावी. काम मंजूर होण्यापूर्वी कोणतीही वैयक्तिक आर्थिक हमी देऊ नये.
मूळ संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २६ सप्टेंबर २०२५ (PDF).
