मुंबई, ५ नोव्हेंबर : पाणीसाठ्याची क्षमता कमी करणारा गाळ काढणे आणि तो शेतीत वापरणे, या दोन उद्दिष्टांना जोडणारी गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना महाराष्ट्रात कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माहितीनुसार, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाने गाळमुक्त धरण योजनेसह नाला खोलीकरण व रुंदीकरण यांनाही कायमस्वरूपी चौकट देण्यात आली.
योजनेचा दुहेरी फायदा काय?
जलाशयात वर्षानुवर्षे साचणारा गाळ काढल्याने पाण्याची मूळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित करण्यास मदत होऊ शकते. योग्य प्रकारचा गाळ शेतात पसरवल्यास मातीच्या गुणवत्तेलाही फायदा होण्याची शक्यता असते. मात्र प्रत्येक ठिकाणचे खोलीकरण योग्य असेलच असे नाही; पात्रता, पर्यावरणीय काळजी व तांत्रिक तपासणी आवश्यक आहेत.
पात्र शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची तरतूद
विभागाच्या अधिकृत योजना पानावर पात्र शेतकऱ्यांना गाळ वाहून नेण्यासाठी प्रति एकर कमाल ₹१५,००० आणि अडीच एकरांपर्यंत कमाल ₹३७,५०० मर्यादेतील अनुदानाची तरतूद नमूद आहे. अत्यल्पभूधारक, लहान शेतकरी तसेच निर्दिष्ट परिस्थितीतील विधवा, दिव्यांग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांबाबत स्वतंत्र पात्रता निकष नमूद आहेत. प्रत्यक्ष लाभ देय आहे का, हे चालू मंजुरी व अद्ययावत नियमांनुसार कार्यालयात तपासावे.
नाला खोलीकरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी
- गावातील प्रस्तावित नाल्याचे नाव, स्थान आणि विद्यमान स्थिती ग्रामपंचायतीकडे नोंदवावी.
- कामामुळे पाण्याचा प्रवाह, शेजारील शेती किंवा बांधकामांना धोका निर्माण होणार नाही याची तांत्रिक तपासणी करावी.
- संबंधित जलसंधारण कार्यालयातून प्रक्रिया, वार्षिक आराखडा, परवानगी आणि निधीची स्थिती समजून घ्यावी.
- स्वतःहून यंत्रसामग्री वापरून बेकायदेशीर उत्खनन न करता अधिकृत मंजुरीनंतरच काम करावे.
स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका
अधिकृत योजना माहितीनुसार नोंदणीकृत आणि मागील तीन वर्षांची लेखापरीक्षणे झालेल्या पात्र स्वयंसेवी संस्थांच्या निवडीबाबत निकष आहेत. अशा संस्थांनी ग्रामपंचायतीसह लाभार्थी यादी, प्रत्यक्ष कामाची माहिती आणि देखरेख यासाठी सहकार्य करता येईल; मात्र संस्थेची निवड जिल्हास्तरीय प्रक्रियेनुसार होते.
माहितीचा स्रोत : महाराष्ट्र शासन, मृद व जलसंधारण विभाग — गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना.
