मुंबई, ५ नोव्हेंबर : पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून टँकरचे नियमित अहवाल प्रसिद्ध केले जातात. विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर २ नोव्हेंबर २०२६ रोजीचा अहवाल उपलब्ध आहे. त्यापूर्वीचे २६, १९ आणि १२ ऑक्टोबरचे अहवालही पाहता येतात. त्यामुळे एकाच दिवसाचा आकडा न पाहता परिस्थितीतील बदल समजून घेणे शक्य होते.
अहवाल का महत्त्वाचा?
टंचाईग्रस्त भागासाठी टँकरची व्यवस्था, उपलब्ध जलस्रोत आणि प्रत्यक्ष पुरवठा याबाबतची अधिकृत नोंद प्रशासनाच्या नियोजनाचा आधार ठरते. गावातील परिस्थिती गंभीर असल्यास ग्रामपंचायतीने आपल्या मागणीला आधार देणाऱ्या स्थानिक नोंदी तयार ठेवणे आवश्यक आहे. अहवाल उपलब्ध झाला म्हणजे सर्व गावांना टँकर मंजूर झाला, असा अर्थ मात्र होत नाही.
ग्रामपंचायतीने कोणती माहिती जतन करावी?
- वाडी-वस्तीवार लोकसंख्या, उपलब्ध पाणीस्रोत आणि बंद किंवा आटलेल्या विहिरींची नोंद.
- नळयोजनेच्या पुरवठ्यातील खंड, दुरुस्तीच्या मागण्या आणि टंचाईसंबंधी ग्रामसभा निर्णय.
- टँकर सुरू असल्यास आगमनाची तारीख, वेळ, फेऱ्या आणि प्रत्यक्ष पुरवठ्याची पडताळणी.
- स्थानिक तक्रारी, छायाचित्रे आणि तहसील किंवा पंचायत समितीकडे दिलेल्या निवेदनांच्या प्रती.
नागरिकांनी काय करावे?
आपल्या गावाचा संदर्भ तपासताना सर्वप्रथम शासनाच्या अधिकृत टँकर अहवाल पानावरील नवीनतम दस्तऐवज पहावा. प्रत्यक्ष पुरवठा नसेल किंवा अहवालाशी विसंगती जाणवत असेल, तर ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयाकडे लेखी नोंद करावी. पाणीटंचाईवर उपाय करण्यासाठी गावनिहाय पडताळणी आणि प्राधान्यक्रम महत्त्वाचा आहे.
माहितीचा स्रोत : महाराष्ट्र शासन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग — टँकर अहवाल. या बातमीत अहवालात न पडताळलेले जिल्हानिहाय टँकर आकडे दिलेले नाहीत.
