दुष्काळाच्या काळात कर्जाबद्दल अनेक संदेश पसरतात. मात्र कर्जमाफी, परतफेडीला मुदतवाढ आणि कर्जपुनर्गठन या तीन वेगळ्या संकल्पना आहेत. एकाचा आदेश जारी झाला म्हणून दुसरी सवलत आपोआप लागू होत नाही.
कर्जमाफी म्हणजे विशिष्ट योजनेच्या नियमांनुसार पात्र कर्जाच्या रकमेबाबत दिलासा. पुनर्गठनामध्ये कर्जाची परतफेडीची रचना किंवा वेळापत्रक बदलू शकते. मुदतवाढ म्हणजे संबंधित अटींनुसार देय रकमेच्या परतफेडीसाठी अधिक कालावधी देणे.
२०२६ मधील दुष्काळ घोषणेच्या वेळी शेतीसंबंधित कर्जांबाबत काही सवलती आणि पुनर्गठनाचे उपाय जाहीर झाल्याचे वृत्त होते. परंतु कोणत्या प्रकारच्या कर्जावर कोणता आदेश लागू होतो हे कर्जदाता संस्था, नियामक नियम आणि अधिकृत अधिसूचना यांवर अवलंबून असते.
हप्ते थांबवण्याचा निर्णय सोशल मीडिया सल्ल्याने घेऊ नये. बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून लेखी सूचना, बदललेले वेळापत्रक आणि लागू अटी तपासाव्यात.
