पाणी | शेती | शाश्वत विकास
कृष्णा खोऱ्यातील २३.६६ टीएमसी जलनियोजन आणि गोदावरी खोऱ्यातील नदीजोड प्रकल्प
उजनी–सीना–कोळेगावचा ७ टीएमसी पहिला टप्पा : सद्यस्थिती, अडथळे आणि धाराशिव, लातूर व बीडचे जलभवितव्य
लेखक : श्री. विश्वनाथअण्णा तोडकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक विकास मंच व पर्याय सामाजिक संस्था
जलनियोजन : चार महत्त्वाचे आकडे
२३.६६ टीएमसी — एकूण नियोजित जलवापर
७ टीएमसी — प्रथम टप्प्यातील प्रस्तावित वापर
३३,९४५ हेक्टर — पहिल्या टप्प्याचे सिंचन उद्दिष्ट
१६.६६ टीएमसी — पुढील टप्पा; स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक.
मराठवाड्याचा दुष्काळ हा केवळ कमी पावसाचा प्रश्न नाही; तो पाण्याचे असमान वितरण, सिंचनाचा अनुशेष आणि दीर्घकालीन नियोजनातील विलंब यांचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे कृष्णा खोऱ्यातील उपलब्ध पाण्याचा नियोजित वापर आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून गोदावरी खोऱ्याकडे पाणी वळवण्याचे प्रकल्प, हे दुष्काळमुक्तीच्या दोन परस्परपूरक दिशा ठरू शकतात. या दिशांनी विशेषतः धाराशिव, लातूर आणि बीडच्या भवितव्याला नवी संधी मिळू शकते.
०१ | कृष्णा–मराठवाडा प्रकल्प : २३.६६ टीएमसीमागील अधिकृत नियोजन
कृष्णा–मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला २००७ मध्ये प्राथमिक प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २७ ऑगस्ट २००९ च्या पहिल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार एकूण २३.६६ टीएमसी वार्षिक जलवापराचे नियोजन करण्यात आले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या ८ जून २०२२ च्या पत्रात याची नोंद आहे. हा आकडा राज्याच्या प्रकल्पनियोजनाशी संबंधित आहे; लवादाने थेट विशिष्ट जिल्ह्यांना तितके पाणी दिले, असा अर्थ त्यातून काढणे अचूक ठरणार नाही.
शासनाने प्रथम टप्प्यात ७ टीएमसी पाण्याचा वापर करून ३३,९४५ हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. उर्वरित १६.६६ टीएमसीच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी स्वतंत्र मंजुरी व पुढील कार्यवाही आवश्यक आहे.
पहिली महत्त्वाची स्पष्टता : २३.६६ टीएमसी हा संपूर्ण प्रकल्पाचा नियोजित जलवापर आहे. त्यातील ७ टीएमसीचा पहिला टप्पा आणि उर्वरित १६.६६ टीएमसीचा पुढील टप्पा यांची प्रशासकीय व अंमलबजावणीची स्थिती वेगवेगळी आहे.
०२ | उजनी–सीना–कोळेगाव : पाणी नेण्याची अभियांत्रिकी साखळी
या योजनेत पाण्याचा स्रोत, नदीजोड बोगदे, उजनी जलाशय, विविध बंधारे आणि बहुटप्पी उपसा सिंचन व्यवस्था असे अनेक घटक आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ७ टीएमसी पाणी एकाच सलग कालव्यातून सीना–कोळेगाव धरणात पोहोचेल, अशी सरळ मांडणी योग्य नाही. प्रकल्पातील प्रत्येक उपयोजनेचा मार्ग आणि लाभक्षेत्र मंजूर आराखड्यानुसार स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
- नीरा–भीमा जोड — नीरा नदीवरील उद्भट बंधारा व नीरा–भीमा जोड बोगदा यांद्वारे उजनी जलाशयाशी पाण्याची जोडणी करण्याची संकल्पना अधिकृत आराखड्यात नमूद आहे.
- उजनी व भीमा–सीना साखळी — उजनी जलाशयातून पाणी उचलणे, भीमा–सीना जोड बोगदा व सीना नदी खोऱ्यातील संबंधित संरचना यांचा वापर हा विविध उपयोजनांचा भाग आहे.
- उपसा व वितरण — साठवण केंद्रे, पंपगृहे, उर्ध्ववाहिन्या, जोड कालवे आणि आवश्यकता असेल तेथे बंदिस्त नलिका यांद्वारे निश्चित लाभक्षेत्रापर्यंत पाणी नेण्याचे नियोजन आहे.
०३ | धाराशिव, बीड आणि लातूर : लाभ कुठे आणि कोणत्या अटींवर?
धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा, भूम, वाशी, कळंब, तुळजापूर, लोहारा व उमरगा या दुष्काळग्रस्त पट्ट्याशी प्रकल्पातील विविध उपयोजनांचा संबंध आहे. बीड जिल्ह्यातील आष्टी परिसरासाठीही स्वतंत्र उपसा घटक महत्त्वाचा आहे. मात्र कोणत्या तालुक्यात नेमकी किती हेक्टर जमीन सिंचित होईल, हे अद्ययावत मंजूर लाभक्षेत्र नकाशे आणि उपयोजनानिहाय अधिकृत आकडे पाहिल्याशिवाय निश्चित सांगता येत नाही.
- परंडा व भूम — कृष्णा–मराठवाडा उपसा सिंचनाचे संबंधित टप्पे; पाण्याचा प्रत्यक्ष उपसा, साठवण व वितरण जाळे पूर्ण झाल्यावर लाभ.
- वाशी व कळंब — पठारी भागातील पूरक वितरण/उपसा उपाय; उंची, ऊर्जा खर्च व लाभक्षेत्रानुसार स्वतंत्र तांत्रिक नियोजन आवश्यक.
- तुळजापूर, लोहारा व उमरगा — योजना क्र. २ व संबंधित जलवाहिन्या; घटकनिहाय चाचण्या व उर्वरित कामे पूर्ण होणे महत्त्वाचे.
- बीड : आष्टी परिसर — खुंटेफळसह संबंधित उपसा सिंचन योजना; मंजूर साखळीतील पाणीउपलब्धता आणि वितरण कार्यान्वित झाल्यावर परिणाम.
- लातूर व इतर तुटीचे खोरे — भावी जलजोड व मराठवाडा वॉटर ग्रीडची संकल्पना; आजच्या ७ टीएमसी मंजुरीतून थेट, हमखास लाभ गृहीत धरता येत नाही.
लाभक्षेत्राचा प्रश्न : केवळ पाण्याच्या उपलब्धतेची घोषणा पुरेशी नाही; पंपगृह, साठवण आणि अंतिम वितरणवाहिन्या कार्यान्वित झाल्यावरच शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकतो.
०४ | नोव्हेंबर २०२६ पर्यंतची स्थिती : प्रगती आणि प्रलंबित कामे
कृष्णा–मराठवाडा प्रकल्प एकाच वेगाने पूर्ण होत नाही. वेगवेगळ्या बोगद्यांची, पंपगृहांची, जलवाहिन्यांची आणि उपसा योजनांची प्रगती वेगळी आहे. एप्रिल २०२६ मधील वृत्तानुसार काही ठिकाणी भूसंपादन आणि स्थानिक आक्षेपांमुळे कामे रखडली होती; त्या काळात काही पंपगृहे व स्थापत्य घटक प्रगत टप्प्यात होते.
सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रकाशित वृत्तांनुसार योजना क्रमांक २ मधील विशिष्ट काम ९९.९९ टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले आणि रामदरा तलावासाठी पाण्याची चाचणी नियोजित असल्याची माहिती देण्यात आली. दुसरीकडे, जेऊर बोगदा आणि नीरा–भीमा जोड बोगद्याची उर्वरित कामे तसेच काही उपसा टप्पे पूर्ण करण्याची मागणीही पुढे आली. या आकड्यांचा अर्थ संपूर्ण कृष्णा–मराठवाडा प्रकल्प ९९.९९ टक्के पूर्ण झाला, असा होत नाही.
सद्यस्थिती समजताना हा फरक महत्त्वाचा : एखाद्या बोगद्याचा किंवा योजना क्रमांक २ मधील विशिष्ट घटकाचा प्रगती दर म्हणजे संपूर्ण ७ टीएमसी प्रकल्पाचा एकत्रित प्रगती दर नव्हे. अधिकृत प्रकल्पवार प्रगतीपत्रक, प्रत्यक्ष पाणीचाचणी आणि मंजूर वितरणनकाशे सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
प्रमुख अडथळे
- भूसंपादन व स्थानिक सहमती — काही जोड कालवे, बोगदे आणि वीजवाहिन्यांसाठी जमीन व परवानग्या प्रलंबित राहू शकतात.
- निधी व प्रशासकीय मान्यता — वाढता खर्च, सुधारित प्रशासकीय मान्यता आणि टप्पानिहाय निधीचा नियमित पुरवठा आवश्यक आहे.
- वीज व संचालन खर्च — बहुटप्पी उपसा सिंचनासाठी विश्वासार्ह वीज, कार्यक्षम पंप आणि वार्षिक देखभाल खर्च यांचे नियोजन अनिवार्य आहे.
- चाचण्या व वितरण जाळे — स्रोतापासून पाणी पोहोचणे आणि प्रत्यक्ष शेतापर्यंत नियंत्रित वितरण होणे या दोन वेगळ्या कामगिरी आहेत.
०५ | मांजरा आणि बालाघाट : पुढील टप्प्याची दूरदृष्टी
वाशी–कळंबच्या पठारी भागातून मांजरा खोऱ्याकडे पाण्याची जोडणी, तसेच येरमाळा, चोराखळी व बार्शीच्या डोंगरपट्ट्यातील तलावांचे पुनर्भरण, या कल्पना दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने अभ्यासण्याजोग्या आहेत. तथापि केवळ नैसर्गिक उतारावरून हे पाणी धनेगाव येथील मांजरा धरणात निश्चित पोहोचेल, असा निष्कर्ष सविस्तर भूपृष्ठीय सर्वेक्षण व जलसंतुलन अभ्यासाशिवाय काढता येणार नाही.
बालाघाटसारख्या उंच पट्ट्यासाठी बहुटप्पी उपसा सिंचन, सौरपूरक पंपिंग, स्थानिक पाझर तलाव आणि भूजल पुनर्भरण यांचे एकत्रित मॉडेल तपासता येईल. प्रत्येक प्रस्तावात उंचीतील फरक, पाणीउपलब्धता, बाष्पीभवन, पर्यावरणीय परिणाम, पंपिंग खर्च आणि लाभार्थी गावांचा स्वतंत्र तांत्रिक अभ्यास आवश्यक आहे.
विस्तारासाठी सुचवलेली दिशा : सीना–कोळेगाव, वाशी–कळंब, मांजरा पाणलोट आणि येरमाळा–चोराखळी या पट्ट्यांचा संयुक्त भूआकृतिक व जलसंतुलन अभ्यास करून व्यवहार्य ठिकाणी लघुसाठे, पुनर्भरण आणि बंदिस्त जलवाहिन्यांची साखळी प्रस्तावित करावी.
०६ | गोदावरी खोऱ्यातील नदीजोड : दुसरा जलमहामार्ग
दुसरी महत्त्वाची दिशा म्हणजे कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्यांमधील उपलब्ध पाणी काही ठिकाणी गोदावरी खोऱ्याकडे वळवण्याचा राज्याचा प्रयत्न. दमणगंगा–एकदरे–गोदावरी आणि दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी या प्रकल्पांना ऑक्टोबर २०२४ मध्ये राज्यस्तरीय प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याची नोंद आहे. मात्र मान्यता, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि नियोजित पाण्याचा लाभ या तीन वेगवेगळ्या पायऱ्या आहेत.
नार–पार–गिरणा हा वेगळा नदीजोड प्रकल्प असून त्याचा संबंध गिरणा–तापी खोऱ्याशी आहे; तो गोदावरी खोऱ्यात पाणी वळवणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये थेट समाविष्ट करता येत नाही. त्यामुळे नदीजोड प्रकल्पांचा उल्लेख करताना प्रत्येक योजनेचा उद्देश आणि लाभक्षेत्र स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे.
बीडसाठी : जायकवाडी–माजलगाव व्यवस्थेची मजबुती
गोदावरी खोऱ्यातील पाणीउपलब्धता सुधारल्यास जायकवाडी व माजलगाव व्यवस्थेच्या नियोजनाला मदत होऊ शकते. त्याचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्यावर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी गेवराई, माजलगाव, वडवणी आणि धारूर परिसराचा प्रश्न कायमचा सुटेल, अशी हमी नवीन जलवाटप, कालवा-दुरुस्ती आणि वितरण आराखड्याशिवाय देता येणार नाही.
लातूर–धाराशिवसाठी : मराठवाडा वॉटर ग्रीड
मराठवाड्यातील ११ प्रमुख धरणांना नलिकांद्वारे परस्पर जोडण्याच्या व्यापक वॉटर ग्रीड संकल्पनेचा उद्देश पाणीटंचाईच्या काळात क्षेत्रांदरम्यान पाणीपुरवठा शक्य करणे हा आहे. लातूर व धाराशिवमधील मांजरा, तेरणा आणि इतर तुटीच्या भागांना भविष्यात मदत होण्यासाठी उपलब्ध पाणी, प्रकल्प मंजुरी, ऊर्जाखर्च, वाहिन्यांची क्षमता आणि जलवाटप यांचा समन्वित आराखडा आवश्यक आहे.
०७ | प्राधान्याचा सात कलमी कृती आराखडा
- अद्ययावत श्वेतपत्रिका — २३.६६ टीएमसीमधील टप्पानिहाय मंजुरी, निधी, कामे व लाभक्षेत्राची सार्वजनिक माहिती द्यावी.
- प्रथम ७ टीएमसी पूर्णत्वाचा कार्यक्रम — प्रत्येक बोगदा, पंपगृह, जोड कालवा आणि वितरणवाहिनीची निश्चित वेळापत्रकासह कामगिरी नोंदवावी.
- भूसंपादन व स्थानिक संवाद — प्रभावित गावांशी चर्चा, योग्य मोबदला आणि पारदर्शक तक्रारनिवारणाची व्यवस्था करावी.
- ऊर्जा व खर्च व्यवस्थापन — उच्च कार्यक्षमतेची पंपिंग यंत्रणा, सौरपूरक ऊर्जा आणि देखभाल निधीचा दीर्घकालीन आराखडा ठरवावा.
- शेतापर्यंत जलवितरण — बंदिस्त नलिका, पाणीमोजणी, सूक्ष्मसिंचन आणि शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत समतोल वितरणाला प्राधान्य द्यावे.
- जलसंधारणाची जोड — नाला खोलीकरण, पाझर तलाव, गाळ काढणे आणि भूजल पुनर्भरण यांना मोठ्या प्रकल्पांशी जोडावे.
- एकत्रित पाठपुरावा — सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, शेतकरी संस्था, पाणीवापर संघ आणि प्रशासन यांनी नियमित आढावा घ्यावा.
दुष्काळमुक्तीची खरी कसोटी : धरणातील पाणी, बोगद्याची लांबी किंवा मंजुरीचा आकडा एवढाच यशाचा मापदंड नाही. पिण्याचे सुरक्षित पाणी, शेतकऱ्याला हंगामात खात्रीशीर सिंचन आणि गावागावांतील भूजल पातळीत टिकाऊ सुधारणा — हेच या जलमहामार्गांचे अंतिम ध्येय असले पाहिजे.
०८ | पुढील दिशा : दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी सामूहिक संकल्प
कृष्णा–मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाचा पहिला टप्पा वेळेत पूर्ण करणे, उर्वरित १६.६६ टीएमसीसाठी पुढील शासकीय निर्णय स्पष्ट करणे आणि गोदावरी खोऱ्यातील नदीजोड प्रकल्पांचा प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करणे — या तीन गोष्टींना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. मोठी धरणे आणि जलवाहिन्या जितक्या आवश्यक आहेत, तितकीच गावपातळीवरील जलसंधारण, पाणीमोजणी आणि लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे.
धाराशिव, लातूर आणि बीडच्या दुष्काळी भूभागात पाणी पोहोचणे हे केवळ अभियांत्रिकीचे यश ठरणार नाही; ते शेतकरी कुटुंबांच्या जगण्याला स्थैर्य, तरुणांना रोजगार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारे पाऊल ठरेल. पाण्यासाठीचा हा संघर्ष आता कालबद्ध, वैज्ञानिक आणि एकजुटीच्या कृतीत रूपांतरित होणे ही काळाची गरज आहे.
श्री. विश्वनाथअण्णा तोडकर
अध्यक्ष, महाराष्ट्र लोक विकास मंच व पर्याय सामाजिक संस्था
संपर्क : ९८२३९३३३३३
