दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याच्या नावाखाली समाजमाध्यमांवर अनेक प्रकारचे संदेश फिरू शकतात. प्रत्येक संदेशातील अर्ज लिंक, खाते क्रमांक किंवा शुल्क मागणी खरी असेलच असे नाही.
शासकीय मदत मिळण्याची माहिती पाहताना संकेतस्थळाचा पत्ता, आदेशाचा क्रमांक, संबंधित विभागाचे नाव आणि लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी पडताळणे आवश्यक आहे. कोणत्याही व्यक्तीला OTP, बँक पिन किंवा पासवर्ड सांगू नये.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत विभागाने स्पष्ट केलेल्या प्रक्रियेनुसार पात्रता व विशिष्ट क्रमांक तपासल्यानंतर ई-केवायसी करता येते. अशा नोंदींची खातरजमा ग्रामपंचायत किंवा तहसील कार्यालयाशी करून घ्यावी.
दुष्काळात आर्थिक ताण वाढतो. म्हणून मदतीचे आमिष दाखवणाऱ्या अनोळखी कॉल किंवा लिंकवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत यंत्रणेवर विसंबणे सुरक्षित ठरते.
