महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने नैसर्गिक आपत्तीतील पीकनुकसान भरपाईची डिजिटल प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. पंचनाम्याची माहिती तहसील स्तरावरून पोर्टलवर नोंदवली जाते आणि सक्षम अधिकाऱ्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर पात्र नोंदींना विशिष्ट क्रमांक दिला जाऊ शकतो.
पात्र लाभार्थ्यांची माहिती तहसील किंवा ग्रामपंचायत पातळीवर उपलब्ध करून दिली जाते. त्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याने आपला विशिष्ट क्रमांक तपासून अधिकृत सेवा केंद्रात ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करायची असते.
शासनाच्या उपलब्ध माहितीनुसार या मदत प्रक्रियेतील ई-केवायसी शेतकऱ्यांसाठी विनामूल्य आहे. त्यामुळे अनोळखी व्यक्तीकडून पैसे मागितले जात असल्यास अधिकृत कार्यालयात चौकशी करावी.
अंतिम आर्थिक मदत शासनाची मान्यता, पात्रता व बँक खात्याच्या नोंदींवर अवलंबून असते. मदत न मिळाल्यास जवळच्या तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा.
