राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:- रामभाऊ भोयर
विभागीय आयुक्तालय नागपूर येथे उपायुक्त पदावर कार्यरत असलेले चंद्रभान पराते यांचेवर बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल करुन सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी ट्रायबल फोरम राळेगांव तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी केली आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ या याचिकेत ‘कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत’ असा निर्णय दि. १० आँगस्ट २०२१ रोजी दिला आणि याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते यांची याचिका फेटाळत नागपूर उच्च न्यायालयाचा व अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूरचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
याचिकाकर्ते चंद्रभान पराते यांचे मूळगांव मोहाडी ता.तुमसर जिल्हा भंडारा असून मुळातच ते कोष्टी जातीचे आहे. त्यांनी भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी येथील स्वतःचे सख्खे आजोबा लख्या कोष्टी यांना डावलून, गोंदिया जिल्ह्यातील कटंगी (खूर्द ) येथील लख्या हलबा यांना चोरुन, त्यांचे कागदपत्रे जोडून ‘ हलबा ‘ जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र आर.सी.नं.९०२ एमआरसी-८१/
८५-८६ दि.२४/१२/१९८५ तालुका दंडाधिकारी नागपूर यांचे कडून मिळविले.याच बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून तहसिलदार पदावर व नंतर उपजिल्हाधिकारी पदावर पदोन्नत झाले. पण या बनावट जातप्रमाणपत्राची नागपूर तहसिल कार्यालयात नोंदही नाही.
हे बनावट जातप्रमाणपत्र अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती नागपूर यांनी दि.१ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रद्द केले.या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र. २१५३/२०१६ दाखल केली. नागपूर खंडपीठाने ६ एप्रिल २०१६ रोजी त्यांची याचिका फेटाळली. या निर्णयाविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल अपिल क्र.३७०/२०१७ दाखल केले होते. न्यायमूर्तीद्वय उदय ललित,अजय रस्तोगी यांनी कोष्टी हे हलबा-हलबी नाहीत असा १० आँगस्ट २०२१ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन चंद्रभान पराते यांचा ‘हलबा’ या अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळला आहे. आता पुन्हा परातेंकडे विशेष मागासप्रवर्गातील ‘ कोष्टी ‘ जातीचे दुसरे जातप्रमाणपत्र आहे.त्याचा क्रमांक एमआरसी-८१/५९९०७/ २०१०-११ असा असून ते त्यांनी उपजिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडून २० मे २०११ रोजी मिळविले आहे.
राज्यघटनेवरील गुन्हा
चंद्रभान पराते यांनी स्वतःसाठीच बनावट जातप्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केलेली नाही तर ते उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असतांना त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन जाणीवपूर्वक आपल्या ‘कोष्टी’ समाजाच्या व्यक्तींना नियमबाह्यपणे हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र वाटप करुन ख-या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर डल्ला मारण्यास प्रव्रुत्त केले.खुलेआमपणे घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली केली असल्यामुळे हा राज्यघटनेवरील फार मोठा गुन्हा आहे.असे ट्रायबल फोरमने निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाच्या तिजोरीत रक्कम जमा करा.
बनावट जातप्रमाणपत्र प्रकरणी चंद्रभान पराते यांचेवर भा.दं.वि १९३/२,१९९,२००,४२०, ४६३, ४६४,४६५,४६७,४६८,४७१ तसेच जातपडताळणी अधिनियम क्र.२३/ २००१ मधील सहकलम १०(१),१०(२), ११(१),११(२) नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करुन सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे.आणि आजपर्यंत घेतलेले सर्व लाभ जमीन महसूलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करुन शासनाच्या तिजोरीत जमा करावेत. अशी मागणी ट्रायबल फोरम राळेगांव तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे यांनी केली आहे.
