राळेगाव तालुका प्रतिनिधी -रामभाऊ भोयर
सद्यस्थितीत शेतकऱ्यांच्या कुठल्याच शेतमालाला भाव नाही कापूस सोयाबीन तूर या तीनही शेतमालाचे भाव पडलेले आहेत हे भाव कशामुळे पडले तर सरकारच्या शेतमाल आयात धोरणामुळे त्यामुळे शेतमाल आयातीने शेतकऱ्यांचा बँड वाजवला एवढे निश्चित।।। ऐन हंगामात शासनाने दहा हजार टन कापूस आयात केला यामुळे व्यापाऱ्यांची गरज भागली व्यापाऱ्यांना इथल्यापेक्षा कमी किमतीत व चांगला कापूस मिळाला त्यामुळे व्यापारी चढ्या भावात येथील कापूस घेण्यास तयार नाही जर शासनाने कापूस आयात केला नसता तर नाईलाजाने का होईना व्यापाऱ्यांना इथला कापूस चढ्या भावात विकत घ्यावा लागला असता ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कापसाला चांगला भाव मिळाला असता पण शासनाने ऐन हंगामात कापसाची आयात करून शेतकऱ्यांच्या स्वप्नावर पाणी फिरवले हीच बाब तूरि या शेतमालाचेबाबतही दिसून येते सरकारने तूर आयातीसाठी मुक्त धोरण राबवले नुकतीच शुल्का विना तूर आयातीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे तूर आयात वाढणार आहे आफ्रिका आणि म्यानमार या देशातील तूर आपल्या देशात येते या देशांमधील शेतकऱ्यांना यामुळे तूर उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळत आहे तर दुसरीकडे स्थानिक शेतकऱ्यांनी भाव मिळत नसल्याने तुरीची लागवड कमी केली आहे आयात तुरीवर कुठलेही शुल्क नसल्याने ति तुर व्यापाऱ्यांना येथील तुरीपेक्षा कमी भावात मिळते त्यामुळे व्यापारी स्थानिक तूर घेण्यापेक्षा आयात तुर घेने पसंत करतो परिणामी येथील तुरीला भाव मिळत नाही हीच बाब सोयाबीन या शेतमालाबाबतही लागू होते मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, सोयापेंड, सोयाबीन ढेप आयात केली जाते त्यामुळे देशात मुबलक सोयाबीन उपलब्ध होते परिणामी येथील सोयाबीनला भाव मिळत नाही शेतमाल आयाती बाबतीत सरकारचे धोरण हे शेतकऱ्यांचे मरण ठरत आहे शतमालाचे टंचाई जाणवल्यास किंवा खूप महागाई वाढल्यास शासनाने तो शेतमाल आयात करावा तसेच त्यावर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावावे जेणेकरून तो माल आपल्या येथे स्थानिक मालापेक्षा महाग होईल पण असे कुठलेही धोरण शेतमालाबाबत शासन राबवताना दिसत नाही उलट शासन राबवत असलेल्या धोरणामुळे स्थानिक शेतकरी तूर कमी लागवड करीत आहे तर आफ्रिका आणि म्यानमार या देशातील शेतकरी तूर लागवडीकडे वळत आहे जरा जरी एखाद्या शेतमालाचे थोडे भाव वाढू लागले, शेतकऱ्यांना थोडं चांगले दिवस दिसायला लागले की शासनाच्या डोळ्यात ते खूपायला लागते लगेच शासन त्या शेतमालाची मोठ्या प्रमाणात आयात करते ज्यामुळे त्या शेतमालाचे भाव पडतात व शेतकऱ्याचे स्वप्न क्षणार्धात भंग होते शासनाने शेतकऱ्यांचा विचार करून आयात धोरण राबवावे शेतमाल काही दिवस नागरिक महाग घेतील इतर वस्तू महाग घेताना ग्राहक विचार करत नाही व केवळ शेतमाल घेतानाच त्याला महागाईची झळ का बसते याचा विचार सर्वसामान्यांनी करण्याचे वेळ आली आहेत शासनाने आपल्या आयात निर्यात धोरणाचा फेर विचार करून धोरण आखावे नाहीतर शासनाच्या शेतमाल आयात धोरणाने शेतकरी देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाही एवढे मात्र खरे.
