प्रतिनिधी – रामभाऊ भोयर, राळेगाव
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र थांबत नसतानाच, कृषी क्षेत्रात सकारात्मक पावले उचलण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. अशाच एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यापुढे शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी बँकेचे उंबरठे झिजवण्याची गरज भासणार नाही. मोबाईलद्वारे अर्ज करणे शक्य होणार असून, थेट शेताच्या बांधावरूनच पीककर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.ही सुविधा केंद्र सरकारच्या ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत सुरू करण्यात येत आहे. ऑगस्ट महिन्यापासून याची प्रायोगिक तत्वावर सुरुवात होणार आहे. शेतकरी आपल्या भ्रमणध्वनीद्वारे (मोबाईल फोनने) घरबसल्या अर्ज करू शकतील आणि मंजुरीनंतर थेट खात्यावर पीककर्ज जमा होणार आहे.
ऑनलाईन कर्ज प्रक्रियेचा संभ्रम कायम
अद्यापही बहुतांश शेतकरी या ऑनलाईन प्रणालीविषयी संभ्रमात आहेत. अर्ज, नोंदणी, कागदपत्रे, आधार लिंकिंग या बाबी शेतकऱ्यांना क्लिष्ट वाटत असून अनेकांनी यासाठी अवाजवी पैसेही मोजले आहेत.
अॅग्रीस्टॅक योजनेची सद्यस्थिती
या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी नुकतेच महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. कृषी आणि सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीत योजनेची सविस्तर चर्चा झाली.
महाराष्ट्र राज्याने अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत ‘शेतकरी ओळख क्रमांक’ देण्यात देशात दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. आतापर्यंत १ कोटी १० लाख ३५ हजार ५७९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून, त्यातील ९९ लाख ५५ हजार ३४७ शेतकऱ्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे. हा क्रमांक ‘पॅनकार्ड’प्रमाणे वापरण्यात येणार आहे.
पिककर्ज मर्यादा वाढविण्याची गरज
विदर्भातील कोरडवाहू पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना अत्यल्प पीककर्ज दिले जाते. लाखभर उत्पादन खर्च असतानाही अल्पभूधारकांना फारतर काही हजार रुपयांचे कर्ज मिळते. कर्जमाफीच्या योजनांचाही लाभ यामुळे कमीच मिळतो. केवळ प्रक्रिया सुलभ असून उपयोग नाही, तर हेक्टरी कर्ज मर्यादा वाढवणेही तितकेच गरजेचे आहे. नोंदणी करताना आलेल्या अडचणी
महाराष्ट्राने नोंदणीत दुसरा क्रमांक मिळवला असला तरी शेतकऱ्यांनी त्यासाठी मोठा संघर्ष केला. विविध कागदपत्रांचा तगादा, आधार लिंकिंगची झंझट, तर अनेक ठिकाणी ऑनलाईन प्रक्रियेसाठी अव्वाच्या सव्वा रकमेची मागणी झाली. परिणामी, अनेकांना हा अनुभव त्रासदायक ठरला
