सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून केवळ हेक्टरी केवळ १३ क्विंटल ०३ किलो च्या मर्यादेतच हमीभावाने कापूस खरेदी करण्याची अट घालून दिली होती परंतु या मर्यादेच्या वर कापूस उत्पादन होत असल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजाणे शेतकऱ्यांना खाजगी बाजारात कमी भावात कापूस विकण्याची वेळ आली होती ही बाब शासनाच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सीसीआयने प्रती हेक्टरी १३ क्विंटल .०३ किलो वरून २३ क्विंटल ६८ किलो ची मर्यादा केल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
याबाबत माहिती अशी की शेतकऱ्यांकडून सीसीआय ने कापूस खरेदी करण्यासाठी प्रति हेक्टर १३.०३ क्विंटल मर्यादा निश्चित केली होती परंतु हेक्टरी जास्त उत्पन्न झालेल्या शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण होऊन शिल्लक राहिलेला कापूस कमी भावात व्यापाऱ्यांना विकावा लागत होता याबाबत लोकप्रतिनिधी व शेतकरी यांच्याकडून सातत्याने शासनास विचारणा होत होती. प्रचलित पद्धती नुसार भारतीय कपास महामंडळात (सीसीआय) कापूस पिकाची सरासरी उत्पादकता राज्य स्तरावर निश्चित करून देण्यात येत नव्हती परंतु यावर्षी मात्र भारतीय कापूस महामंडळाने दिनांक १४ डिसेंबर २०२५ रोजी च्या कार्य वृत्तानुसार उत्पादकता राज्यस्तरावर निश्चित करणे बाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत त्यानुसार उत्पादकता असलेल्या २५% पीक कापणी प्रयोगातील उत्पादका नुसार जिल्हा निहाय प्रति हेक्टरी सुधारित उत्पादक निश्चित करण्यात आली आहे मात्र वरील प्रमाणे उत्पादकता कळविल्यानंतरही प्रगतशील शेतकरी व लोकप्रतिनिधी कडून त्यांनी खरेदी केंद्रावर यापेक्षा अधिक उत्पादक करता असलेले शेतकरी यांचे उत्पादन घेऊन आले असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे या सर्व परिस्थितीचा सारासार विचार करत दिनांक ३ डिसेंबर २०२५ रोजी निर्गमित केलेले परिपत्रकामध्ये राज्यातील उच्चतम उत्पादकता असलेल्या तीन जिल्ह्याची सरासरी विचारात घेऊन राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी खरीप २०२५ मध्ये उत्पादित झालेला कापूस खरेदीसाठी २३ क्विंटल ६८ किलो प्रती हेक्टर ही उच्चतम मर्यादा ठेवण्यात आली आल्याने हजारे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असून नव्या परिपत्रकानुसार हेक्टरी २३ क्विंटल ६८ कापूस खरेदी करण्यात येणार असल्याच्या सूचनाही सीसीआय खरेदी केंद्रावर देण्यात आले आहे.
