राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:-रामभाऊ भोयर (9529256225)

सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर तब्बल दोनदा निर्णय देऊनही राज्यसरकार व मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता न्यायालयाच्या निर्णयालाच वाटाण्याच्या अक्षदा दाखवून अवमान करीत असल्याचा गंभीर व खळबळजनक आरोप आमदार डॉ. संदीपभाऊ धुर्वे यांनी केला आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त झालेल्या व नंतर जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिसंख्य पदावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २८ आँक्टोबरला पुन्हा चौथ्यांदा ११ महीण्याची मुदतवाढ दिली.बेकायदेशीर ठरलेल्या नियुक्त्यावर पगारापोटी सामान्य जनतेच्या करांतून या मुदतवाढीने दरवर्षी ६०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केल्या जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्रात आमदार डाॅ. संदीपभाऊ धुर्वे यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ व २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी निर्णय दिला असून जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना दिलेले संरक्षण घटनेतील तरतुदींशी विसंगत ठरत असल्यामुळे कोणतेही सरकार, राज्यशासन,शासन निर्णयाद्वारे अथवा परिपत्रकाद्वारे जातीचा दावा अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना संरक्षण देऊ शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुस्पष्ट केलेले असतांना न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या आडून संरक्षण दिल्या जात आहे.शासन निर्णय १५जून २०२०,२७ नोव्हेंबर २०२०,१७ फेब्रुवारी २०२१,२३ आँगस्ट २०२१ आणि आता २८ आँक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवा व निव्रुतीचे लाभ देण्यासाठी अभ्यास गटाला चौथ्यांदा मुदत दिली आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास गटाला दीड वर्षे लागत असेल तर आपले सरकार आणि मंत्री कायद्याने राज्य चालवू शकतात का ? असा प्रश्न आमदार धुर्वे यांनी पत्रातून विचारला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय डी.वाय.चंद्रचूड व संजीव खन्ना यांचे खंडपीठाने सिव्हिल अपिल क्र.१८६५/२०२० ( विजय किशनराव कुरुंदकर आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) या प्रकरणात २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयात सामान्य न्याय विभागाचे सचिव,सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे प्रतिवादी आहेत.असेही पत्रात म्हटले आहे.
सरकारमधील मंत्री,मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी यांना भारतीय संविधानातील तरतुदी ३०९,३११ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तसेच खुद्द विधिमंडळाने तयार केलेला जातपडताळणी कायदा कळत नसेल तर त्यांना प्रशिक्षण द्यावे.अशी संतप्त व खळबळजनक मागणी आमदार डॉ. संदीपभाऊ धुर्वे यांनी केली आहे.