
यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
दरवर्षी निसर्गाच्या बदलामुळे कधी अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ हे बदलते हवामान
आणि वन्यप्राण्यांच्या त्रासाला कंटाळलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात खतांच्या महागाईचा मोठा झटका बसला आहे. त्यातच युरिया खत खरेदी करताना ‘सातबारा उतारा’ आणि ‘शेतकरी ओळखपत्र’ (Farmer ID) सादर करण्याची सक्ती केली जात आहे. या जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून नको त्या उद्योगांना सामोरे जावे लागत असून, शेतकरी कमालीचे नाराज झाले आहेत त्यामुळे शासनाच्या या धोरणा विरोधात शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शेतकरी शेतात राब राब राबवून एका दाण्याचे शंभर दाणे पिकवतो आणि देशातील जनतेची भूक भागवितो अशा शेतकऱ्यांना जाचक अटीत गुरफटून टाकल्याने शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांना बी बियाणे खतांसाठी कोणत्याही प्रकारच्या अटी न लावता शासनाने बियाणे रासायनिक खते पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी असताना सुद्धा देशाचा पोशिंदा समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांवर शेतीसाठी लागणाऱ्या बियाणे रासायनिक खतांवर जाचक अटी लावून शेतकऱ्यांना हैराण केले आहे.
तरी शासनाने शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी सातबारा यातून दिलासा द्यावा व शेती करिता पुरेसा बियाणे खत युरिया आधीचा साठा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली जात आहे .
जर शेतकऱ्यांना वेळेत खत बियाणे न मिळाल्यास त्यांच्या उत्पादनात मात्र कमालीची घट येईल हे निश्चित आहे कारण उत्पादन वाढीसाठी शेतकरी रासायनिक खताचा पिकांना पाहिजे त्या प्रमाणात वापर करतो मात्र शेतकऱ्यांना वेळेवर जर रासायनिक खत युरिया मिळतच नसेल तर त्यांच्या उत्पादनात मात्र घट आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे शासनाने या सर्व जाचक अटी काढून शेतकऱ्यांना बियाणे खते पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी शेतकरी वर्ग एकूण केली जात आहे.
खताचा काळा बाजार तर होत नाही ना?
मागील रब्बी हंगामात कृषी केंद्र चालकनी मोठ्या प्रमाणात खताचा साठा उपलब्ध करून ठेवला त्या काळात खताच्या किमती कमी होत्या त्यानंतर मात्र आता खारीपाच्या तोंडावर खताच्या किमतीत वाढ झाल्याने रब्बीच्या हंगामातील असलेल्या खताच्याही किमती आजच्या आलेल्या दराप्रमाणे विक्री करत असल्याची ओरड सध्या शेतकरी करत आहे.
याकडे गुण नियंत्रन अधिकारी किंवा पथकाच्या माध्यमातून कृषी केंद्रातील पास मशीनची तपासणी करून रब्बी हंगामातील असलेल्या खत साठा तसेच खरीप हंगामातील आलेल्या खताची माहिती घेऊन शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात आलेल्या खताची त्या त्या दराने विकली जातात का याकडे लक्ष द्यावे अन्यथा कृषी केंद्र चालक शेतकऱ्यांना खरे बिल न देता कोऱ्या चिट्टी वर बिल दिले जात असल्याची ओरड शेतकरी करीत आहे .
त्यामुळे खताचा काळाबाजार तर होत नाही ना जर खताचा काळाबाजार होत असेल तर याकडे गुणनियंत्रण अधिकाऱ्याचे दुर्लक्ष तर होत नाही ना असा प्रश्न सध्या तालुक्यातील शेतकरी करू लागला आहे.
