यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

तालुक्यातील मुदत संपलेल्या ४७ ग्रामपंचायतींवर राज्य शासनाने सरपंचांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती तर केली, मात्र न्यायालयाच्या निर्बंधांमुळे आर्थिक अधिकार नसल्याने विकासकामे पूर्णपणे रेंगाळली आहेत. ‘देणं ग्रामपंचायतीचं आणि लोढणं सरपंचाच्या गळ्यात’
अशी अवस्था सध्या तालुक्यातील प्रशासकाची झाली असून, जनतेच्या रोषाला कंटाळून अनेक प्रशासक आता सामूहिक राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.
तालुक्यात एकूण ७३ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ४७ ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपली आहे. निवडणूक लांबणीवर पडल्याने शासनाने विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून काम पाहण्याचे आदेश दिले. परंतु, उच्च न्यायालयाने या निर्णयावर मर्यादा आणत केवळ वीज, पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध
घातले आहेत. यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी आणि इतर विकास निधी खात्यात पडून असूनही तो खर्च करता येत नाही. तसेच प्रशासक आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने देयके दिली जात आहेत परंतु प्रशासकाने ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या नावाने संयुक्त स्वाक्षरीचे खाते बदल करण्यात आले नाही त्यामुळे गावात विकास कामे थांबली आहे

नागरिकांच्या ग्रामपंचायत प्रशासकाच्या घरी चकरा

(१) ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प झाल्याचा सर्वाधिक फटका विकासकामांना बसला आहे. कंत्राटदारांची जुनी बिले थकली आहेत, तर बांधकाम साहित्य पुरवठादारांचे पैसे अडकले आहेत. सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे ‘रोजगार हमी योजने’ अंतर्गत मंजूर झालेल्या विहिरी, गोठे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी जमा असूनही तो लाभार्थ्यांना दिला जात नाहीये.
(२) हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने संतप्त नागरिक थेट सरपंचांच्या घरी जाऊन जाब विचारत आहेत. यामुळे सरपंचांवर मोठा मानसिक ताण निर्माण झाला आहे. निधीच नसल्याने अनेक सरपंच त्रस्त झालेले आहेत. प्रशासकपदी नियुक्ती झाल्यापासून
अनेक अडचणीचा सामना त्यांना करावा लागत आहेत यामुळे राळेगाव तालुक्यातील अनेक सरपंच प्रशासक पदाचा राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे निवडणुका डिसेंबर मध्ये होणार असल्याने तोपर्यंत कसे काम करावे असा प्रश्न आता त्यांना पडला आहे

सरपंचांना प्रशासक म्हणून केवळ नावाला नेमले आहेत पण अधिकार शून्य आहे विकास कामे ठप्प आहेत आम्हाला जनतेचा रोष पत्करावा लागत आहे अधिकार नसलेल्या प्रशासक पदाचा काहीच उपयोग नाही प्रशासकांना आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार देण्यात आले नसल्याने गावात विकास कामे अडली आहेत यामुळे प्रशासक गावकऱ्यांच्या नाराजीस पात्र ठरत आहेत.जुन्या कामाचे देयके थकीत असल्याने नवीन साहित्य खरेदी करताना अडचण निर्माण झाली आहे त्यामुळे प्रशासकांना आर्थिक व्यवहाराचे अधिकार दिले पाहिजे अन्यथा सर्व सरपंच राजीनामा देण्याच्या मानसिकतेत आहेत
माझी सरपंच अंकुश मुनेश्वर