राळेगाव तालुका प्रतिनिधी:-रामभाऊ भोयर (9529256225)

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील आरक्षण रद्द केले असून, या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याठी राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढून आरक्षण सुरू ठेवले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात आदयादेशाने मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिली असून, केंद्र सरकारने ओबीसींचा इंपोरिकल डाटा त्वरित राज्य सरकारकडे सुपूर्द करावा अन्यथ सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा ईशारा काँग्रेस ओबीसी जिल्हाध्यक्ष अरविंदभाऊ वाढोणकर व प्रदेश पदाधिकारी सौ. जयाताई पोटे, सौ. स्वातीताई येंडे, अशोकराव तिखे, बबलूभाऊ देशमुख, अरुणजी लोखंडे यांनी दिला आहे. विनाकारण देशातील बहुसंख्य ओबीस वर्गाला वेठीस धरून सहनशिलतेचा अंत पाहु नये असेही वाढोणकर यांनी म्हटले आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षण कोर्टाने नाकारले नाही तर कायदेशीर व तांत्रीक बाबी पूर्ण करून आरक्षण दयावे असा निकाल दिला होता. परंतु तांत्रिक बाबींची पुर्तता न केल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. १९३१ नंतर देशाची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. ओबीसींच्या जनरेट्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारने कोट्यावधी रूपये खर्च करून जनगणना केली. परंतु त्याची आकडेवारी राज्य सरकारला दिली नाही. न्यायालयाने वेळोवेळी सांगुनही सरकार जातीनिहाय जनगणना करत नाही, त्यामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे.राज्य आणि केंद्र सरकार एकमेकांवर टीका करत वेळ न घालवता निर्णय घेवून जबाबदारी पुर्ण करावी अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जा असा ईशारा अरविंदभाऊ वाढोणकर व जयाताई पोटे, स्वातीताई येंडे, अशोकराव तिखे, बबलूभाऊ देशमुख, अरूणजी लोखंडे यांनी दिला आहे.