जि.प.स्पर्धा परीक्षा व मार्गदर्शन केंद्राचा ‘ग्रेट भेट’ उपक्रम
केंद्रीय अर्थसंकल्प – २०२२ वर व्याख्यान
तालुका प्रतिनिधी/१० फेब्रुवारी
काटोल – अर्थसंकल्प हा आकड्याचा खेळ नाही.जो व्यक्ती अर्थसंकल्पाचा मर्म जाणतो त्यांना ‘आर्थिक साक्षर’ म्हणण्यास हरकत नाही.सत्ताधारी पक्षातील नेते अर्थसंकल्पाचे समर्थन तर विरोधी पक्षातील लोक विरोध करतांना नेहमीच दिसते, असे प्रतिपादन जीवनविकास महाविद्यालय, देवग्रामचे उपप्राचार्य तथा अर्थतज्ञ डॉ.राजू घनश्याम श्रीरामे यांनी ‘ग्रेट भेट’ उपक्रमांतर्गत जि.प.स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व अभ्यास केंद्र, काटोल येथे ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प -२०२२ : एक दृष्टीकोन व विश्लेषण’ या विषयावर व्याख्यान देतांना केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी गटशिक्षणाधिकारी संतोष सोनटक्के, मार्गदर्शक म्हणून अर्थतज्ज्ञ डॉ.राजू श्रीरामे तर प्रमुख अतिथी म्हणून शिक्षण विस्तार अधिकारी नरेश भोयर, केंद्रसमन्वयक एकनाथ खजुरीया, उपक्रम संयोजक राजेंद्र टेकाडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
प्रजासत्ताक दिन निमित्त भारतीय संविधानावर आधारित घेण्यात आलेल्या सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धेत अनुक्रमे तीन क्रमांक मिळणारे नोमादेवी खुरपडे, हिमांशी भोरे व वैष्णवी ठाकरे यांना प्रमाणपत्र, सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन अतिथींच्या शुभहस्ते गौरविण्यात आले.
पुढे डॉ.श्रीरामे म्हणाले, केंद्रीय अर्थसंकल्प हा पुढील २५ वर्षाचा दूरदृष्टीकोन ठेवून मांडलेल्या आहे.या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे गोड फळे हे २०४७ मध्ये चाखायला मिळतील.श्रीमंतांच्या आयकर भरण्यातून गरीबांसाठी विकासात्मक योजना राबविण्यात येते.या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीय व व्यापारी वर्गाची निराशा केली तर नवउद्योजक व कार्पोरेट वर्गाला आशावाद दाखविला.संरक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, शिक्षण, हस्तउद्योग, शेती इत्यादी क्षेत्रासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक गटशिक्षणाधिकारी संतोष सोनटक्के, संचालन वैष्णवी ठाकरे, तर आभार प्रदर्शन प्रांजली मदनकर यांनी केले.कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सतिश बागडे, अनुसया रेवतकर, मंगेश लाडसे, डॉ.चंदू देशपांडे, अक्षय कावटे, मनिष लाड, सृष्टी डांगोरे,जुही फुकटकर, समिक्षा मोतीकर आदींनी सहकार्य केले.
आर्थिक असमानता अहवाल
यानुसार देशातील ५७% उत्पन्न १०% लोकांकडे आहे.महाराष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती प्रति वर्षी केंद्राला कराच्या माध्यमातून ३२हजार देतो.तर महाराष्ट्राच्या व्यक्तीला १५ रुपये परत मिळते.मात्र बिहार अत्यल्प रुपये देते मात्र ४०० रुपये प्रति व्यक्ती परत घेते.इतकी राज्याच्या विकासात आर्थिक असमानता आहे.
