राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन जिल्हा शाखा यवतमाळ च्या वतीने आयटकच्या नेतृत्वात जि.प.वर दिली आंदोलनलनाची धडक अॉक्टोबर पासुन थकीत असलेले मानधन अदा करण्यात यावे व इतर प्रलंबित मागण्यांना घेऊन आंदोलन करण्यात आले
राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजने अंतर्गत पोषण आहार तयार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सध्या केंद्रशासन रू.१०००/– व राज्य शासन रू.५००/– असे एकुण दरमहा मानधन रू.१५००/– देत आहे. तेही ४-४ , ५-५ महीने मीळत नाही त्यामुळे अतीशय वेदनादायक जिवन त्यांना जगावे लागत आहे. सतत उपासमार सोसावी लागत आहे. तेव्हा त्यांचे थकीत मानधन ताबडतोब अदा करण्यात यावे, तसेच अत्यंत कमी मानधनामध्ये या कर्मचाऱ्यांकडून पोषण आहार तयार करण्या बरोबरच शाळा उघडने , शाळेची देखभाल करणे, स्वच्छता राखणे, जेवणा नंतर विद्यार्थ्यांचे खरकटी ताट धुण्यापासुन ते अनेक वेळेला स्वच्छालय सुध्दा साफ करावे लागते. पुर्ण दिवस इतके सारे कामे करूनही त्यांना महीण्याकाठी फक्त रू.१५००/– मिळतात. येवढ्या तुटपुंज्या मानधनावर कर्मचाऱ्यांनी आपले कुटुंब कसे चालवायचे ? हा आमच्या समोर खरा यक्ष प्रश्न आहे ,
आपल्या देशात १९४८ ला किमान वेतन कायदा झाला आहे. परंतु त्या कायद्याची अंमलबजावणी सरकार करीत नाही. ‌मग कायद्या करून देशातील श्रमीकांना स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर नंतरही किमान वेतन मीळत नाही. सतत मागणी लावून धरली तरीही अंमलबजावणी होत नाही. त्या साठी सातत्याने आंदोलन करावी लागत आहे. ‌संघर्ष करावा लागतो आहे, आज घडीला आमदार यांचे दरमहा मानधन दोन लाखाचे जवळ पास आणि खासदार यांचे दरमहा मानधन तीन लाखाचे जवळपास इतर बाकी भत्ते , पेन्शन , मग आमदार , खासदार यांना जगण्या करीता येवढे मानधन लागतात तर शालेय पोषण आहार कर्मचारी रू.१५००/– मध्ये कसे जगत असतील ; याचाही विचार होने महत्वाचे आहे. सदर योजनेत ९०% महीला कर्मचारी आहेत त्यांना दुर्लक्षीत करून चालणार नाही. त्यांनाही दोनटाईमच्या जगण्या येवढे दरमहा किमान वेतन माणधन देवून त्यांच्याही मरणयातना थांबविण्यात याव्यात. तसेच देशातील इतर राज्यात शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना पांडेचरी मध्ये दरमहा रू.१४,०००/– केरळमध्ये रू.१०,०००/– तामिळनाडू मध्ये रू.७८००/– इतके मानधन मिळते महाराष्ट्रात मात्र रू.१५००/– मानधन देवून कर्मचाऱ्यांची क्रूर थट्टा केली जात आहे. तेव्हा आपण महाराष्ट्रातील रयेतेचे राज्य कर्ते म्हणून ठोस पावले उचलावीत आणि माणधनात वाढ करावी. अशी आम्ही आयटक ‌युनियनच्या वतीने मागणी करतो. तसेच खालील मागण्याचे निवेदन सादर करीत केले आहे, मागण्या :- शालेय पोषण आहार कर्मचारी नागरी व ग्रामीण भागातील यांचे अॉक्टोबर पासुनचे थकीत मानधन ताबडतोब अदा करण्यात यावे. तसेच यापुढे मानधन दर महिन्याच्या १ तारखेला देण्यात यावे,नागरी भागातील शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांचे मानधन मुख्याध्यापक यांचे खात्यात जमा न करता त्यांचे वैयक्तिक बॅंक खात्यात जमा करण्याची कारवाई करण्यात यावी., शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना शिक्षण विभागात कायम करून किमान वेतन रू.२१०००/– दरमहा मानधन / वेतन द्या. व सामाजिक सुरक्षा लागु करा , शासन शालेय पोषण आहार कर्मचारी यांना एकच वेळ आहार शिजविण्यात येत असल्यामुळे अर्धवेळ संबोधतात परंतु शाळेचे शिक्षक १० ते ५ वाजेपर्यंत कामे करून घेतात हे कर्मचारी यांचे होत असलेले शोषण थांबवा ,त्यांना कामानिमित्त रजा मंजूर करा. परंतु बदल्यात दुसऱ्या कर्मचाऱ्यांची मागणी करू नका , स्वयंपाकी व मदतनीस यांना ड्रेस कोड (गणवेश) द्या.ईत्यादि मागण्या केल्या आहेत निवेदनावर कॉ.दिवाकर नागपुरे ,सीमा मेशराम,शींदु तीवशे ,‌अंजना शिंदे , शांताबाई माहुरकर , राज्य मेंढे ,‌कवडु सीडाम , साईनाथ बल्की,देवराव झटे,पदमा बेंदुरकर ,लक्ष्मी सोयाम,आसेफा शेख , अर्चना डेटे ,शाहीस्ता जहीर ,शाहीस्ता नबी , साधना गांवडे , आशा भागडकर ,मीरा पिंपरे ,सुशीला राऊत ,गीता पुसनाके ,दुलल्ला गुडाप्पा , महानंदा गुडप्पा ,मालूबाई सोनटक्के, पार्वबाई मडावी, कमलाबाई मेश्राम, शोभा देवतळे विष्णु राठोड , शोभा देवतळे ,शारदा‌ काळे‌‌,शारदा पवार यांच्या सह्या असुन शेकडो शालेय पोषण आहार कर्मचारी महीला पुरूष उपस्थित होते.