सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अक्षरशः उद्ध्वस्त झाला आहे. सोयाबीन पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले, तर कापसाचे उत्पादन एकरी एक-दोन क्विंटलही झाले नाही. “जगावं कसं?” हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, बियाणे, खत, कीटकनाशके, तणनाशके आणि मजुरीचे वाढते दर यामुळे शेतीचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. मात्र शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने हातात काहीच शिल्लक राहत नाही. उलट कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे.पुढील हंगामासाठी लागणारे भांडवल, मुलांचे शिक्षण, दवाखान्याचा खर्च,मुला-मुलींचे लग्न या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात तरी कशा,असा प्रश्न शेतकरी कुटुंबांना पडला आहे.आर्थिक ताणासोबत मानसिक खच्चीकरणही वाढत आहे.
अतिवृष्टी अनुदानाची रक्कम अनेक शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप जमा झालेली नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पीकविमा काढला होता. मात्र शंभर टक्के नुकसान होऊनही पीकविम्याची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, संपूर्ण कर्जमाफीच्या मागणीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली नागपूर येथे भव्य आंदोलन पार पडले होते. राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला. त्यावेळी सातबारा कोरा करून संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सध्या फक्त थकीत कर्जदारांचे कर्ज माफ करून चालू कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचा विचार सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे चालू कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता चालू कर्जदारांचीही कर्जफेड करण्याची क्षमता संपुष्टात आली आहे. दिवसेंदिवस शेती व्यवसाय तोट्यात जात असताना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मात्र राजकारण सुरू असल्याची टीका होत आहे. जिल्ह्यात आत्महत्यांचा आकडा वाढत असून, एका महिन्यात २२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
कृषिप्रधान देशात अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळ का यावी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. दोन हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी व पाच किलो धान्यासाठी वाट पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येत असल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. शासनाने तात्काळ संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करून पीकविमा व अतिवृष्टी अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी,अशी जोरदार मागणी यवतमाळ जिल्ह्यातून होत आहे.
