जिल्हा यवतमाळ

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

वीस वर्षापासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षक बांधवांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही, आज पावे तर शिक्षकांच्या पदरी पडल्या त्या निराश, तुटपुंजा पगारावर वेट बिगारी सारखे शासन राबवून घेत शासनाचे या उदासीन धोरणामुळे शिक्षक हा मेटाकुटीस आलेला नानाविध प्रकारच्या शिक्षकांच्या जाती या शासनाने करून ठेवले आहे अघोषित, घोषित, त्रुटी पूर्तता वाले, अंशतः अनुदानित, अनुदानित, 20% वाले ,40%वाले, क्षेत्रीय स्तर प्रकारच्या जाती या शिक्षकांमध्ये या शासनकर्त्या जमातीने पाडुन ठेवलेल्या आहे , 12 फेब्रुवारी, 15 फेब्रुवारी 2021, व 24 फेब्रुवारी 2021 च्या शासन निर्णयानुसार 20 टक्के अनुदान हाती पडले आहे परंतु अजूनही टप्पा अनुदान अथवा प्रचलित नियमानुसार अनुदान लागू केले नाही, संसाराचा गाडा तुटपुंजा पगारावर कशा पद्धतीने भागवायचा हा या शिक्षकांच्या समोरचा अगत्याचा प्रश्न आहे
सरकारच्या या उदासीन धोरणामुळे बरेचसे शिक्षक दोन-चार वर्षांमध्ये रिटायरमेंट होणार , 200च्या वर शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहे.. काहींचे लग्न होत नाही तर काहींचे लग्न टिकत नाही अशा या सामाजिक समस्ये च्या विळख्यात आजचा शिक्षक गुरफटलेला आहे. कायमचा हा प्रश्न मिटवण्यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांची विश्राम भवन यवतमाळ येथे बैठक घेवून संघटनेच्या पुढील वाटचाल व, ध्येय धोरण ठरविण्यात आले तसेच सर्व तालुका अध्यक्षांना जिल्हाध्यक्ष प्रा. येरेकर सर यांनी काही सूचना केल्या, ज्यामुळे आपले संघटन मजबूत होईल आणि आपले प्रश्न निकालीस लागण्यास मदत होईल .
पदवीधर मतदारसंघ व शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीचे पडसाद आतापासूनच शिक्षकांच्या मनामध्ये वाजू लागले आहे जे शिक्षक व पदवीधर आमदार आपले प्रश्न सोडू शकत नसेल तर निवडणुकीवर बहिष्कार टाकने हा एक पर्याय या शिक्षकासमोर येऊन ठेपला आहे,यांचा विचार शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी घ्यावा किवा शिक्षक व पदवीधर आमदार हे पदच रद्द करण्यात यावे असा सूर शिक्षकांमध्ये उंमटुन आला. दिनांक 05ऑगस्ट 2022 रोजी संघटनेच्या वतीने विनाअनुदानित तथा अंशतः अनुदानित उच्च माध्यमिक विद्यालय/कमवी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या संबंधी मा. जिल्हाधिकारी येडगे साहेब यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, व देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. शासन निर्णय 15/ 11 /2011 व 04 जून2014 नुसार प्रचलित अनुदान सूत्र लागू करने बाबत, प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के वेतनअनुदान मिळावे .

1)त्रुटी पूर्तता केलेल्या उमवी/ज्यू. कॉलेज निधी सह तात्काळ घोषित कराव्या.
2)20 टक्के उमावी/ज्यू. कॉलेज ला प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा.
3)मुंबई स्तरावरील अघोषित उमवि/ ज्यू.कॉलेज निधी सह घोषित करण्यात याव्यात.
4)अंशता अनुदानित , विनाअनुदानित अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण लागू करण्यात यावे व तात्काळ शासन निर्णय निर्गमित करावा.
5)प्रलंबित असलेले शालार्थ प्रकरणी तात्काळ निकाली काढावे
6)ऑगस्ट महिन्यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार का रोखण्यात आले , या आदेशाचे काय कारण असून लवकरात लवकर आदेश निर्गमित करून यांनाही अनुदान देण्यात यावे
7) आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील उमवी/ कमवी, 20 टक्के अनुदानित शाळेंना व तुकड्यांना शासन निर्णय 26जुलै 2004 व 17 डिसेंबर 2018 नुसार शंभर टक्के अनुदान देण्यात यावे
8) 2005 पूर्वी नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत.
9) अंशतः अनुदानित शाळांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती ही योजना लागू करण्यात यावी.
इत्यादी प्रमुख मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत तसेच शिक्षण उपसंचालक अमरावती पटवे साहेब यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले..

निवेदन देतेवेळी राज्य संघटक तथा जिल्हाध्यक्ष येरेकर सर, विभागीय सचिव अमरावती प्रा. लाकडे सर, जिल्हा संघटक उमाशंकर सावळकर, तालुका अध्यक्ष वाघ सर, उदार सर, बोबडे सर, गायकवाड सर, जगताप सर, रेवनशेटे सर , गोरे सर, चव्हाण सर, खान सर, ठाकरे सर, शेंडे सर, सोनाली मॅडम, नाईक मॅडम, पंधरे बाबू, डेरे सर, तागडे सर ,जाधव सर इत्यादीच्या उपस्थितीमध्ये निवेदन देण्यात आले