सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

राज्य शासनामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या लोकोपयोगी योजनांमध्ये तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते इमारती व पुलाची बांधकाम अशी विकासात्मक कामे पूर्ण केल्या जातात परंतु मागील एक वर्षापासून विविध कारणामुळे कंत्राटदारी व्यवसाय करणे अवघड होऊन बसले आहेत सध्या परिस्थितीत कंत्राटदारांना अनेक समस्या भेडसावत असून येत्या पावसाळी अधिवेशनात पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात या प्रश्नावर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी जिल्हा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने सार्वजनिक बांध सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासह साखळी उपोषण करण्यात आले तसेच यासंबंधीचे निवेदन माझे शिक्षण मंत्री प्राध्यापक वसंत पुरके यांना देण्यात आले शासनाच्या अर्थसंकल्पीय कामे निधीच्या तरतुदी पेक्षा आठ ते दहा पट कमी किमतीचे कामे मंजूर केलेले आहेत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी वार्षिक तरतूद आठ हजार कोटी रुपये असून जवळपास 45 हजार कोटी रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत सदर मंजूर कामांचे देयक अदा करण्यास शासनास कमीत कमी सहा ते सात वर्षे लागतील 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात सुमारे पंधरा हजार कोटी रुपयांची नवीन अर्थसंकल्पीय कामे मंजूर करण्यात आली 2000 कोटी रुपयांची पुरवणी मागणी करण्यात आली असून आजपर्यंतची एकूण मंजूर कामांची बेरीज 60000 ते 65 हजार कोटी रुपये येते संपूर्ण महाराष्ट्रातील आज कंत्राटदारांची बारा हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे निधी अभावी प्रलंबित असून मागील दीड वर्षापासून अत्यंत तुटपुंजी अशी रक्कम देयकाच्या दहा ते बारा टक्के प्राप्त होत असल्याने बँकेचे देणे मशिनरीच्या शासकीय कर वेळेवर भरणा करणे शक्य नसल्याने कंत्राटदारीचा व्यवसाय अत्यंत जिकरीचे झाले आहे विदर्भाचा विचार केला असता अमरावती व नागपूर विभागाचे 2500 ते 3200 कोटी रुपयांची देयके के प्रलंबित असून पंधरा हजार ते सतरा हजार कोटी रुपयांची कामे मंजूर आहेत प्रत्येक कामांना पाच ते दहा टक्के असा तोकडा निधी उपलब्ध होतो इलेक्शनच्या तोंडावर भरमसाठ कामे मंजूर करून फक्त भूमिपूजन करून विकासात्मक कामे केल्याचा देखावा करण्यात येत आहे कार्यारंभ झालेल्या व होणाऱ्या कामाकरिता निधीची व्यवस्था व्हावी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातील कंत्राटदार संघटनेतर्फे प्रत्येक सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयासमोर 17 ते 19 पर्यंत साखळी उपोषण जुलै दरम्यान साखळी उपोषण केले आहे तरी शासनाने येणाऱ्या महिन्यात देयके अदा न केल्यास रस्त्यावरील खड्डे करावयाची कामे संपूर्णपणे बंद करण्यात येईल त्यामुळे सामान्य नागरिकास होणाऱ्या त्रासाबद्दल सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील संपूर्ण राज्यात आठ ते दहा हजार कंत्राटदार कार्यरत असून आमच्यावर अवलंबून असणारे जवळपास दहा ते वीस लाख कुटुंब अडचणीत येणार आहे तरी या अरिस्ट चक्रातून सर्व कंत्राटदारांना बाहेर काढण्यासाठी निधीच्या तरतुदी करता आपणा शासनाकडे पाठपुरावा करून आमच्यावर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली आहे.