सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
सद्यस्थितीत पिक विमा काढण्याचे आवाहन शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे शेतकरी पिक विमा काढतसुध्दा आहे पण पिक विम्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार जे अनुदान कंपनीला देते ते अनुदान कंपनीला न देता ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे अशी मागणी शेतकरी करीत आहे. राज्य शासनाने एक रुपयात पिक विमा द्यायचा निर्णय घेतला आहे त्याला मोठा प्रतिसाद शेतकऱ्यांकडून मिळत आहे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पिक विमा काढत आहेत पिक विमा काढण्यासाठी शेतकऱ्याला प्रीमियम पोटी जे पैसे भरावे लागत होते ते यावर्षी भरावे लागणार नसून केवळ एक रुपयात शेतकऱ्याचा पिक विमा निघत आहे पण शेतकऱ्याला जरी एक रुपयात पिक विमा मिळत असला तरी प्रत्यक्षात पिक विमा कंपनीला केंद्र व राज्य सरकार प्रीमियम पोटी मोठे अनुदान देते जी रक्कम मोठी असते शिवाय यापूर्वी शेतकऱ्याकडूनही प्रीमियम पोटी रक्कम पीकविमा कॅमणीला मिळत होती काही शेतकरी दरवर्षी पिक विमा काढायचे पण दहा वर्षे पिक विमा काढायचा व एक वर्ष थातुरमातुर नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळायचीअशी पिक विमा कंपनीची मदत देण्याची पद्धत आहे अनेक वेळा तांत्रिक कारण समोर करून चुकीचीआकडेवारी समोर करून पिक विमा कंपनी शेतकऱ्यांच्या नुकसान झालेले असतानाही पिक विमा देत नव्हती अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा हिरमोड होत होता शेतकऱ्याने प्रीमियम पोटी दिलेली रक्कम याशिवाय त्या शेतकऱ्याला राज्य व केंद्र सरकारने दिलेले प्रीमियम पोटी रक्कम वाया जाते ही सर्व रक्कम कंपनीला मिळतं व कंपन्या गब्बर बनतात त्यामुळेच असे न करता शेतकऱ्याच्या सातबारा नुसार त्याला पीकविमा प्रीमियम पोटी जी रक्कम केंद्र व राज्य सरकार अनुदाना पोटी देणार आहे ती रक्कम पिक विमा कंपनीला न देता डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी अशी मागणी आता शेतकऱ्यांकडून होत आहेत कारण वर्षानुवर्षी पिक विम्याच्या माध्यमातून कंपन्या गबर बनत आहेत शेतकऱ्याला मात्र या पीक विम्याचा फारसा फायदा होताना दिसत नाही अनेक वेळा पिक विमा मंजूर होऊन वर्षनवर्षं अनेक कारण पुढे करून पिक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे टाळले आहे त्यामुळेच केंद्र व राज्य शासन पिक विमा प्रीमियम अनुदानापोटी जी रक्कम पिक विमा कंपनीला देते ती विमा कंपनीला न देता डायरेक्ट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्यास शेतकऱ्याला त्याचा मोठा फायदा होईल व केंद्र व राज्य शासनाच्या पैशाची उपयोगिता सुद्धा होईल।।।।। पिक विमा ही योजना लोकप्रतिनिधी साठीच बनली आहेत का? अनेक वेळा नुकसान होऊन शेतकऱ्यांना पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळत नाही अशावेळी शेतकरी लोकप्रतिनिधी कडे याबाबत तक्रार करतात पण लोकप्रतिनिधी मात्र या प्रश्नावर मूग गिळून बसलेले दिसतात ते काही बोलत नाही त्यामुळे पिक विमा कंपन्या ह्या लोकप्रतिनिधींसाठी कुरण बनले आहेत का असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होत आहे कारण एकीकडे शासन शेतकऱ्यांना मदत करत आहे असे दाखवते व दुसरीकडे पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून हफते खायचे असे प्रकार तर होत नाहीना याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात शंका उपस्थित होत आहेत यामुळेच केंद्र व राज्य शासनाला शेतकऱ्यांना द्यावयाची पिक विमा पोटी ची मदत पिक विमा कंपनीच्या माध्यमातून न देता डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करावी व शासन व शेतकरी यांच्या मधात असलेल्या पिक विमा कंपनीचा अडसर दूर करावा अशी मागणी आता शेतकऱ्याकडून होताना दिसत आहे.
