नाही शेतीत राम! म्हणून पेरला गांजा
राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
जगाचा पोशिंदा शेतकरी जगाची अन्नाची भूक भागवितो कृषीप्रधान देशात आज त्याच्यावर गांजा लावण्याची वेळ या शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे आली असून हे केंद्र व राज्य शासनाने आत्मपरीक्षण व विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतमालाला हमीभाव नाही, शेतीत ‘राम’च उरला नसल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्याने थेट २० एकर शेतीत गांजांची लागवड केली. शेतात सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी आज पोलिसांनी कोट्यवधीच्या गांजांच्या वृक्षावर आरी चालवली आहे.
पुसद ग्रामीण पोलिस स्टेशनच्या अंतर्गत येणाऱ्या महागाव तालुक्यातील माळपठार भागात असलेल्या घोनसरा बागेवाडी शेत शिवारात २० एकर शेतात कापुस, तुर पिकाबरोबर आंतरपीक म्हणुन प्रतिबंधित असलेल्या गांजाची लागवड केली असल्याची गोपनीय माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेला मिळाली त्यावरून पोलिसांनी दिनांक ३ ऑक्टोबर रोजी मध्यरात्री माहिती मिळालेल्या शेतात जावुन पाहणी केली असता त्यांना त्या ठिकाणी गांजाची शेती दिसुन आली त्यानुसार त्यांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली
ही कारवाई ४ ऑक्टोबर २०२३रोज बुधवार दुपार पर्यंत चालली यावेळी पोलिसांनी वीस एकर शेतात असलेले पिक उपटून
गोळा केले असुन त्याचे त्याचे वजन अंदाजे १२ क्विंटल असुन याची बाजार भावानुसार कोट्यवधी रुपयांची किंमत असल्याची माहिती मिळाली पोलिसांनी सदर १२ क्विंटल गांजा जप्त करून गांजाची लागवड करणाऱ्या देविदास ढाकरे, वनदेव ढाकरे, सुखदेव ढाकरे रा. घोनसरा फालासिंग राठोड रा. मोहदी ता. महागाव जि. यवतमाळ यांना अटक करून त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. याची माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ पवन करून त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. याची माहिती मिळताच जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ पवन बनसोड यांनी घटनस्थळाला भेट देवुन कारवाई संदर्भात पोलिस कर्मचाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. ही कारवाई पुसद ग्रामीणचे पोलीस निरीक्षक, आर के राठोड, स्थागुशाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अमोल सांगळे, सपोनि बालाजी शेंगेपल्लू यांनी केली आहे.
शासनाने गांजा लागवडीस परवानगी द्यावी
शेतकऱ्याने काबाड कष्ट करून घामाचे पाणी गाळून पिकवलेली शेती निसर्गाच्या अवलहरीपणामुळे हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला जात आहे अशाही संकटातून पिक वाचले तर व्यापारी बाजारभावापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी करीत आहेत. उत्पन्न पेक्षा खर्चच जास्त होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची झालेली नुकसान भरपाई कधीच वेळेवर मिळत नसल्याने शेतकरी पुरता नेस्तनाबुत झाला असताना त्याला मदत करणे अपेक्षित आहे परंतु शासनाचे धोरण हे शेतकरी मारक असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, उत्तराखंड राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यातील विशेषत: विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना गांजा लागवड करून विकण्याची परवानगी देणे गरजेचे आहे असे अनेक शेतकऱ्यांनी आमच्या प्रतिनिधी जवळ बोललेले आहे.
