राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

सोयाबीन च्या उत्पादनात यंदा घट झाली आहे.त्यातच बाजारभाव गडगडल्याने शेतकरी हवालदिल झाला. आता भिस्त आहे ती कापसावर,यंदा पूर्व हंगामी कापसाची वेचणी काही ठिकाणी सुरु झाली असली तरी जिल्ह्यासह राळेगाव तालुक्यात कापूस हंगाम लांबल्याचे चित्र आहे.कापसाचे भाव वाढणार का हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे,२०२३-२४ या हंगामात मध्यम धाग्याच्या कापसाला ६ हजार ६२० तर लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार २० रु. प्रती क्विटंल चा हमीभाव जाहीर झाला.परंतु खान्देश,मराठवाडा या ठिकाणी चुटक-बुटक सुरु झालेल्या खरेदीत एवढा दर कुठेच भेटतांना दिसत नाही.मागील हंगामात नोव्हेंबर महिन्यात ८ हजार ४५० रु.प्रती क्विटंल दर मिळाला होता. त्या आधी २०२१ मध्ये हा दर १० हजाराच्या वर गेला होता.यंदा कापसाला १० हजार दर मिळेल का प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे मात्र एकूण परिस्थिती पाहता ती चिन्हे दिसत नाही.मागील वर्षी आधी वाढलेले दर नंतर नंतर घसरत गेले.अनेक शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस तसाच राहिला कर्जाचा बोजा वाढत गेला तो अनुभव गाठीशी असल्याने यंदा काय स्थिती राहिल याबाबत शांशकता आहे. सतत पाऊस तर कधी पावसाचा खंड,पांढरी माशी,गुलाबी बोंडअळीचा प्रादर्भाव,व उत्पादन खर्चात वाढ यामुळे कापसाचे पीक अपेक्षीत उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू देत नाही.नुसता वेचणीचा खर्च जरी गृहीत धरला तरी कापूस हे किती खर्चिक पीक झाले याचा अदमास येतो.मात्र विदर्भातील शेतकऱ्यांना या नगदी पीका शिवाय पर्याय नाही हे वारंवार सिध्द झाले आहे. राळेगाव तालुक्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कापूस पीकावर अवलंबून आहे.गेल्या तीन वर्षापासून नापीकीचा सामना इथला शेतकरी करत आहे.शेतकरी आत्महत्याची अनेक कारणे असतील त्यातील एक महत्वाचे कारण कापूस या पीकाशी संबंधीत आहे.कापसाचा उत्पादन खर्च प्रचंड आहे.त्यात एकरी उत्पादन कमी झाले व योग्य बाजारभाव मिळाला नाही तर कर्जाचा डोंगर आवाक्या बाहेर वाढत जातो.त्यातून सावकारी तगादा,बँकेचे थकीत कर्ज,मुलांचे शिक्षण,पुढील हंगामाची चिंता यामुळे शेतकरी हवालदिल होतो त्याची परिणीती आत्महते सारख्या टोकाच्या निर्णयात होते.कापूस कोंड्याची ही कहाणी शेतकऱ्यांच्या मरणाचे कारण ठरत असल्याची वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र वेळेत सुरु करण्याची शेतकर्‍याकडून मागणी होत आहे.सीसीआय कापूस खरेदी केंद्र सुरु होण्यातही नेहमीच दिरंगाई होते हा अनुभव आहे.हा धोका ओळखून राज्य सरकारने भारतीय कापूस महामंडळामार्फत खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी आता पासून करायला हवी.केंद्र सरकारला याबाबत उशिर सुरु होणारी कापूस खरेदी केंद्रे शेतकऱ्यांचा कसा घात करतात हे केंद्राला पटवून देण्याची गरज आहे.शेतकऱ्यांचा कैवारी असल्याच्या अविर्भावात वावरणारे शिंदे सरकार या बाबत कसे पाऊल उचलतात याकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.