सहसंपादक: रामभाऊ भोयर

ग्रामपंचायतीच्या संदर्भातील सरपंच संघटना तथा सदस्यांनी तसेच ग्रामसेवक ग्राम रोजगार सेवक ग्रामपंचायत कर्मचारी संगणक परिचालक यांनी त्यांच्या असलेल्या विविध मागण्यासाठी दिं १८ डिसेंबर २०२३ रोज सोमवार ते २० डिसेंबर २०२३ रोज बुधवार हे तीन दिवस ग्रामपंचायतीमधील काम बंद आंदोलन पुकारले असून या बाबतचे ग्रामपंचायात कर्मचारी संघटनेच्या वतीने गटविकास अधिकारी यांना दिं १८ डिसेंबर २०२३ ला विविध मागण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
दिलेल्या निवेदनात ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्पन्न वाढ व करांची परिणामकारक वसुली या विषयावर ग्रामविकासने तातडीने बैठक घेऊन अनेक निर्णय करावेत.आमदार निधीप्रमाणे स्वतःच्या वार्डाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायत सदस्यना निधी असावा. ग्रामपंचायत सदस्य भत्ता व सरपंच उपसरपंच मानधन थकीत बाकी अदा करावी, त्यात भरीव वाढ व्हावी, दरमहा न मागता द्यावे, शंभर टक्के रक्कम शासनानेच द्यावी, विमा संरक्षण द्यावे, शासकीय कमिटीत स्थान असावे, टोल माफी मिळावी, शासकीय विश्रामगृहात सवलतीच्या दरात निवास व्यवस्था व्हावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, जो इतर राज्यात आहे.
शिक्षक पदवीधर यांच्याप्रमाणेच महाराष्ट्राच्या सहा विभागातून सहा सरपंच आमदार असावेत.
जिल्हा परिषद मध्ये सरपंच कक्ष तर मुंबईत निवास व्यवस्था, वाचनालय, कॉन्फरन्स हॉल असे मल्टीपर्पज सरपंच भवन असावे.विकास कामांच्या बाबतीत शहर व गाव खेड्यांना सारखेच निकष असावेत. ग्रामीण महाराष्ट्र गाव खेडी स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर कोणत्या पायाभूत सुविधा पासून वंचित आहेत याबद्दल श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि या बंचित विकास कामांचा नियोजनबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.
ग्रामपंचायतीने विकास कामे करूनही महीनो न महिने निधी प्राप्त न झाल्याचा विभाग निहाय आढावा घेऊन तो तातडीने द्यावा आणि भविष्यासाठी विकास काम पूर्ण करताच निधी देण्याबाबतचा कायदा करावा. वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यात येणाऱ्या पीएमएफएस प्रणालीच्या तांत्रिक अडचणी युद्धपातळीवर सोडवाव्यात किंवा वेळप्रसंगी चेक पेमेंट करण्याची मुभा राहावी.
विकास कामावरून सरपंच व सहकार्यांना शिवीगाळ अथवा त्यांच्यावर हल्ला झाल्यास तो शासकीय कामात हस्तक्षेप समजून गुन्हा नोंदवावा लोकसंख्येनुसार दिला जाणारा वित्त आयोगाचा निधी छोट्या ग्रामपंचायतींना अत्यंत तटपुंजा व अपुरा असल्याने वंचित पायाभूत विकासासाठी दरवर्षी किमान दहा लाख रुपये असावा. आदी विविध मागण्यांचे निवेदन गटविकास अधिकारी यांना दिले असून निवेदन देते वेळी सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष अंकुश मुनेश्वर, सुधीर भाऊ जवादे, किशोर धामंदे, विजय शेंडे, प्रवीण येंबडवार ,स्वप्निल जयपुरकर ,सौ बबीता अक्कलवार,सौ लता घोटेकर, किरण महाजन, सौ अर्चना गोवरदिपे, विजय धानोरकर, निखिल शेळके, रमेश आत्राम, प्रभाकर दांडेकर, प्रवीण नरडवार, विशाल तोडासे, सोनू तोडासे, सौ चंदा आत्राम, सौ रेखा ठमके, सौ मयुरी वटाणे, अविनाश कुळसंगे, ताराबाई सोयाम ,संतोष आत्राम, प्रवीण झोटिंग, कुणाल इंगोले, गोपाल राऊत, अनिता दातारकर, सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक,रोजगार सेवक,संगणक परिचालक,ग्रामपंचायत कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते