निवडणूक आयोग निर्णय घेणार का?
सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
सद्या महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही निवडणुकीचा प्रचार कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात साजरा होत आहे यात पोलीस प्रशासनासह इतर विविध घटकातील कर्मचारी अधिकारी काम करत असून होमगार्ड सुधा आपले कर्तव्य चोख पणे पार पाडत आहे सन उत्सव निवणुक बंदोबस्त अश्या विविध प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये होमगार्ड आपले घर दार वाऱ्यावर सोडून एकनिश्ट्टेणे पार पाडतात मात्र होमगार्ड यांच्या नशिबी निरश्याच पडत असल्याचं दुर्डीवी चित्र दिसून येत आहे
सन 2023 मधी मद्य प्रदेश तेलंगणा या ठिकाणी वार्ध्यातून 800 होमगार्ड पाठविण्यात आले असून उत्कृष्ठ पने होमगार्ड यांनी आपली भूमिका पार पाडली आसून आता 15 एप्रिल ते वीस एप्रिल वर्धा येथून 275 होमगार्ड गेले मानधन वेगळे मिळणार या आशेने होमगार्ड सैनिक भंडारा या ठिकाणी निवडणूक बंदोबस्त करीता गेले मात्र खिश्यात पैसेच नसल्याने खायचे तरी काय असा प्रश्न होमगार्ड सैनिकांकडून उपस्थित होऊ करण्यात आला इतर कर्मचारी यांना लाखो रुपया पर्यंत पगार असून सुधा वेगळे मानधन देण्यात आले यात कनिष्ठ श्रेनिपसून तर चतुर्थं श्रेणीतील कर्मचारी पर्यंत तर चपराशी यांना हि मानधन देण्यात आले मात्र पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे होमगार्ड सैनिक यांना 670 रुपया पेक्षा एक रुपयाही देण्यात नसल्याने होमगार्ड सैनिकांकडून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे
मात्र यात ना अधिकारी बोलण्यास तयार आहे ना प्रशासन उतर देण्यास तयार आहे या मुळे होमगार्ड सैनिक यांनी केवळ उपाशी राहून कामच करत राहावे का? इतर राज्यात होमगार्ड यांना कायम स्वरुपी काम देण्यात आले असून चांगले वेतन सुधा मिळत आहे मग महाराष्ट्रात का नाही ?
मद्य प्रदेश तेलंगणा आणि आता भंडारा निवडणुकीत सुधा 670च रुपयात काम करावे लागले असून इतर कर्मचार्या प्रमाणे होमगार्ड यांना मानधन मिळाले नसून आल्या पावली खाली खिष्यानेच परत यावे लागले असून
होमगार्ड सैनिकांकडून तीव्र रोष व्यक्त केला जात आहे त्या मुळे प्रशासनातील कर्मचारी मानस आहेत मग आम्ही कोण असा संतप्त प्रश्न होमगार्ड सैनिक व्यक्त करत आहे या मुळे परिणामी 26 एप्रिल रोजी होऊ घातलेल्या निवडणूक मतदान प्रक्रिया पार पडत असून होमगार्ड सैनिक यांना सुधा इतर कर्मचाऱ्या प्रमाणे वेगळे मानधन मिळणार का? या कडे निवडणूक आयोग तथा प्रशासन काय भूमिका घेणार या कडे होमगार्ड सैनिक यांचे लक्ष लागले असून वेगळे मानधन मिळणार की प्रशासन आताही ठेंगाच दाखवणार असा प्रश्न उपस्थित करत आहे.
