सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
यवतमाळ जिल्ह्यात ‘निवृत्त’ पांढरपेशींची अवैध सावकारी; कळंब-राळेगावात सामान्यांच्या जमिनी हडपण्याचे सत्र सुरू
सामाजिक बांधकाम , शिक्षण विभागातील माजी कर्मचाऱ्यांचा काळा धंदा; बोगस नोटरीद्वारे कोट्यवधींची माया जमवूनही प्रशासन ढिम्म जिल्ह्यातील कळंब आणि राळेगाव तालुक्यात सेवा निवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांनी आता आपला मोर्चा अवैध सावकारीकडे वळवला असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. सामाजिक बांधकाम
विभाग,शिक्षण आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांतून निवृत्त झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी व्याजाच्या विळख्यात अडकवून सर्वसामान्यांच्या जमिनी आणि प्लॉट हडपण्याचा सपाटा लावला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, उघडपणे हा प्रकार सुरू असतानाही संबंधित विभागाकडून कोणतीही चौकशी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
बोगस नोटरीचा ‘फॉर्म्युला’मिळालेल्या माहितीनुसार, हे निवृत्त कर्मचारी गरजू लोकांना तातडीने कर्ज देण्याचे आमिष दाखवतात. कर्ज देताना सुरक्षेच्या नावाखाली कोऱ्या कागदांवर सह्या घेणे किंवा बोगस नोटरी करून घेणे हा यांचा मुख्य फंडा आहे. एकदा का कर्जदार व्याजाच्या चक्रात अडकला की, मुदलापेक्षा व्याजाचीरक्कम मोठी दाखवून त्याच्या मालकीचे प्लॉट आणि शेतजमिनी नावावर करून घेण्यासाठी दबाव टाकला जातो. कळंब आणि राळेगाव परिसरात अशा अनेक जमिनींच्या व्यवहारांवर या ‘पांढरपेशी’ सावकारांनी ताबा मिळवल्याची चर्चा आहे.
अफाट संपत्ती, पण चौकशी शून्य!
शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या या व्यक्तींकडे आजच्या घडीला कोट्यवधींची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता आहे. उत्पन्नाच्या मर्यादित साधनांपेक्षा ही संपत्ती कित्येक पटीने जास्त असूनही प्राप्तिकर विभाग किंवा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक करत आहेत. “निवृत्तीनंतर समाजसेवा करण्याऐवजी हे लोक गरिबांच्या जमिनी गिळंकृत करत आहेत,” अशा संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
प्रशासनाचे अभय की दुर्लक्ष?
अवैध सावकारी प्रतिबंधक कायद्यानुसार कोणत्याही परवान्याशिवाय व्याजाचा धंदा करणे गुन्हा आहे. मात्र, या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वजन आणि प्रशासकीय ओळखीमुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस कोणीही दाखवताना दिसत नाही. तक्रारदारांना उलट धमकावण्याचे प्रकारही घडत आहेत. आदिवासी भागातील कळंब आणि राळेगाव तालुक्यातील मोक्याचे प्लॉट आणि शेतजमिनी. नोटरी आणि कोऱ्या चेकचा वापर करून फसवणूक करून जमवलेल्या कोट्यवधींच्या मालमत्तेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे,
आता या प्रकरणाची दखल जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक घेणार का? की या अवैध सावकारीला असेच अभय मिळत राहणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
