यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्याच्या कष्टावर संपूर्ण समाजाची भूक भागते. मात्र, अन्नदाता म्हणून गौरविला जाणारा बळीराजा आज विविध समस्यांच्या विळख्यात अडकला असून त्याची व्यथा आणि दशा दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चालली आहे.सध्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर शेतकऱ्यांसमोर सर्वात मोठे संकट म्हणजे वाढती महागाई, शेतीसाठी आवश्यक असलेले बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके, कृषी अवजारे आणि इंधन यांच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना शेतमालाला मिळणारा भाव मात्र वर्षानुवर्षे जवळपास स्थिरच आहे. त्यामुळे शेती करणे दिवसेंदिवस तोट्याचे ठरत असल्याची भावना शेतकरी वर्गात निर्माण झाली आहे.
खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच अनेक भागांमध्ये बियाणे आणि खतांचा तुटवडा जाणवत आहे. कृषी केंद्रांवर शेतकऱ्यांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. अनेकदा आवश्यक प्रमाणात खत उपलब्ध होत नाही, तर काही ठिकाणी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जादा दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी देखील समोर येतात. वेळेवर बियाणे आणि खत न मिळाल्यामुळे पेरणीचे नियोजन विस्कळीत होते आणि त्याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होतो.
एका बाजूला हवामानातील अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींचे संकट आहे; तर दुसऱ्या बाजूला शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्व साहित्यांच्या किंमती वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्ज काढून शेती करतो. मात्र पीक विक्रीच्या वेळी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत योग्य भाव मिळत नसल्याने त्याची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कळीत होते.
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने विविध योजना राबवल्या असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात कितपत प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बियाणे, खते आणि औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र अनेक ठिकाणी या बाबतीत नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. त्यामुळे शेतकरी वर्गात नाराजी वाढत आहे.
प्रशासनाची ही निष्क्रियता मानवी की व्यवस्थेतील त्रुटी, असा सवाल आता शेतकरी उपस्थित करू लागला आहे. कृषी विभागाने वेळोवेळी बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवून काळाबाजार रोखणे, आवश्यक साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळणे ही काळाची गरज बनली आहे.
देशाच्या विकासाची चर्चा होत असताना अन्नदात्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शेतकरी सक्षम झाला तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि देशाची प्रगती अधिक वेगाने होईल. बळीराजाच्या डोळ्यातील चिंता दूर करून त्याला आत्मविश्वास देण्यासाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रितपणे पुढाकार घेण्याची गरज आहे.आजचा प्रश्न केवळ बियाणे किंवा खतांच्या उपलब्धतेचा नाही, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. अन्नदात्याला न्याय मिळाला तरच देशाच्या विकासाची वाट अधिक भक्कम होईल. अन्यथा “जगाचा पोशिंदा” म्हणून ओळखला जाणारा बळीराजा संकटाच्या गर्तेत आणखी खोल जात राहील, हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
