सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

उच्च प्रतीचा कापूस पिकणारा तालुका ही राळेगाव ची ओळख इथली अर्थव्यवस्थाच कापसाच्या पीकी वा नापिकीवर अवलंबुन आहे. जानेवारी महिन्यात सहा हजारात शेतकऱ्यांना कापूस विकवा लागला. खेडा खरेदीत तर हा दर पाच हजारापर्यंत खाली आला होता, आता मात्र जुलै महिन्यात शेतकऱ्यांच्या घरी कापसाचे बोन्डशिल्लक नसतांना कापसाच्या भावात मात्र तेजी आली आहे आठ हजाराच्या जवळपास कापसाचे बाजारभाव पोहचले असले तरी शेतकऱयांना मात्र याचा लाभ होणार नाही.
कापूस बाजारात सध्या कापसाचे दर कमाल ७ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विन्टलपर्यंत पोहचले आहेत. आठवडाभरात कापसाच्या दरात २०० ते ३०० रु. वाढा झाली शनिवारी हिंगणघाट येथील बाजारात मध्यम धाग्याच्या कापसाला कमीत कमी ६ हजार रुपये तर जास्तीत जास्त ७ हजार १०० रुपये प्रतिक्विन्टल दर मिळाला मनवत येथील बाजारात कापसाला हजार १७५ रुपये इतका वरदा दर मिळाला. कापसाचे दर आठ हजारांपर्यंत पाहोचणे, ही शतकांसाठी ही आनंदवार्ता असली, तरी सध्या शेतकऱ्यांकडील कापूस संपला आहे. या दरवाढीचा फायदा व्यापाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. राज्यात पेरण्यांच्या कामांना गती मिळाली आहे. राज्यात खरिपाचे १.४२ कोटी हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे. त्यात सर्वाधिक
कापसाचे ४२.०१ लाख हेक्टर तर सोयाबीनचे ४१.४९ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे, राळेगाव तालुक्यात 45 हजार 500 हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवडीचा अंदाज आहे.दरवर्षपिक्षा यंदा मोसमी पावसाचे लवकर आगमन झाले. त्यामुळे कापूस लागवडीला वेग आला. आतापर्यंत राज्यात सुमारे २७.०९ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कापसाची लागवड झाली आहे. गेल्या वर्षी २८ जूनपर्यंत केवळ २ लाख ४२ हजार हेक्टरवर कापूस लागवड झाली होती. राज्यात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांत पूर्वहंगामी लागवडीला प्राधान्य दिले जाते, पण राज्यातील मोठे क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात कापसाची लागवड सर्वाधिक असली, तरी हेक्टरी उत्पादकतेच्या बाबतीत (३७८ किलोपर्यंत) मात्र महाराष्ट्र तळाशी आहे. ऑक्टोबरपासून नवीन कापसाच्या खरेदी- विक्रीला सुरुवात होते.
केंद्र सरकारने नुकतीच कापसाच्या हमीभावात ५०१ रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. सरकारने नव्या हंगामात आता मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७१२१ रुपये आणि लांब धाग्याच्या कापसासाठी ७५२१ रुपये प्रतिक्विन्टल हमीभाव जाहीर केला आहे. तीन वर्षापूर्वी कापसाला विदर्भात काही दिवस प्रतिक्विन्टल १३ ते १४ हजार रुपयांचे दर मिळाले होते. पण गेल्या दोन वर्षांपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळू शकलेले नाहीत. कापसाची लागवड ते वेचणीपर्यंत खर्चात मोठी वाढ झालेली आहे.
जुलै महिन्यात कापसाच्या दरात तेजी आली असली तरी शेतकऱ्याजवळ कापूस शिल्लक नाही त्या मुळे याचा फायदा मोठ्या व्यापाऱ्यांना होणार आहे. उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळाला पाहिजे हे सूत्र आखले गेले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हाती खर्च वजा जाता 50 टक्के रक्कम कधीच उरत नाही असा अनुभव आहे. शेतकऱ्यांनी कापूस विकल्यावर भाव वाढणे यात शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याची सार्वत्रिक प्रतिक्रिया व्यक्त होतांना दिसते.