
सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
राळेगाव तालुक्यातील घरकुल लाभार्थींना व विहीर बांधकाम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रेती कधी मिळणार ? सविस्तर वृत्त असे ग्रामीण भागातील शासनाने मोठ्या प्रमाणात घरकुलाचा व एम आर जी एस अंतर्गत शेतकऱ्यांना विहिरीचा लाभ दिला आहे. परंतु या लाभार्थ्यांना अजून पर्यंत रेती उपलब्ध झाली नसल्याने या लाभार्थ्यांच्या घराचे व विहिरीचे बांधकाम अधुरे असल्याचे दिसून येत आहे. सदर घरकुल मिळाले विहिरी मिळाल्या रेती मिळणार तरी कुठे ? असा प्रश्न सध्या घरकुल लाभार्थी व विहीर लाभार्थी यांना पडला आहे. मात्र प्रशासन घिरट्या घालण्यात व्यस्त महसूल कर्मचाऱ्यांच्या या तहसील मधून मर्जीच्या कर्मचाऱ्यांना तालुक्यांत आपण किती सक्षम आहोत हे वरील अधिकाऱ्यांना दाखवून देण्याचा स्थानिक अधिकाऱ्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु, यात सर्वसामान्य घरकुल लाभार्थी संकटात सापडला आहे.तेव्हा साहेब रेती मिळणार कुठे? शासनाचा मोफत वाळूचा आदेश गेला कुठे? घरकुल लाभार्थ्यांचा संसार उघड्यावर पडला आहे. किती लाभार्थ्यांना आपण रेती उपलब्ध करून दिली. ग्रामीण व शहरी भागातील लाभार्थ्यांना शासनाचा आदेश असताना हे रेती पळवा पळवीचे राजकारण काय चालू आहे. हे न समजणारे कोडे आहे. घरकुलाचे बांधकाम थांबल्याने लाभार्थी अस्वस्थ झाला आहे. येणारी रेती ही महाग असल्याने त्याला न पडवळणारे आहे. अशा परिस्थितीत घरकुल लाभार्थी व एमआरजीएस अंतर्गत मिळणाऱ्या विहिरीचा लाभार्थी संकटात सापडला आहे. ही परिस्थिती संपूर्ण जिल्ह्यात असल्याने रेती अभावी घरकुलाची कामे रखडल्या गेले आहे. घरकुल लाभार्थ्यांचे हाल प्रशासन समजून घेणार का ? एकीकडे शासन घरकुल योजना राबवून त्यांना हक्काचे घर मिळवून देण्यात प्रयत्न करीत आहे.
परंतु दुसरीकडे रेती अभावी घरकुल पूर्ण होत नसल्याने रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रशासनाने ही बाब लक्षात घेऊन त्या घरकुल लाभार्थ्यांना व एमआरजीएस अंतर्गत मिळणाऱ्या विहिरीच्या लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध करून द्यावी. गरजवंतांना ग्रामीण भागात व शहरी भागात घरकुलाची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. तेव्हा प्रशासनाने काळजी घ्यावी. यात ग्रामीण भागातील जनतेची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे.
परंतु प्रशासन मात्र, पळवा पळवीचे राजकारण करत असल्याने आपण रेती चोरी बाबतीत किती सक्षम आहोत हे वरिष्ठंना दाखवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का? असा प्रश्न ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थी व विहीर लाभार्थीं करत असल्याचे दिसून येत आहे. सदर याबाबत प्रशासनाने घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय देऊन त्यांना तात्काळ रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे
