यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार संजय उत्तमराव देशमुख यांनी आज मंत्रालयात कृषी मंत्री मा. दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली.

यवतमाळ हा राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांसाठी अत्यंत संवेदनशील जिल्हा असून, मागील हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस व नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यवतमाळ जिल्ह्याचा तात्काळ पीक विमा भरपाई यादीत समावेश करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

तसेच, केंद्र सरकारकडेही यासंदर्भात निवेदन पाठवलेले असून, केंद्रीय कृषी मंत्री मा. शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडेही हा विषय प्राधान्याने मांडण्यात आला आहे खासदार देशमुख यांनी सांगितले.

बैठकीदरम्यान कापूस शेतीसंदर्भातील महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. शेतकरी सध्या मोठ्या प्रमाणावर अप्रमाणित एचटीबीटी कापसाची लागवड करत आहेत, कारण पारंपरिक बिटी कापसामध्ये तण नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर मजुरी व खर्च येतो. एका हेक्टरसाठी चार वेळा निंदण करावे लागते, ज्याचा एकूण खर्च सुमारे ८६,००० रुपये प्रति हेक्टर इतका होतो. त्याउलट एचटीबीटी कापसामध्ये ग्लायफोसेट तणनाशकाच्या वापरामुळे तण नियंत्रणाचा खर्च केवळ सुमारे ६,००० रुपये प्रति हेक्टर इतकाच येतो.

महाराष्ट्रात कापसाचे सरासरी उत्पादन १० क्विंटल प्रति हेक्टर असून, शेतकऱ्यांना सुमारे ८०,००० रुपये प्रति हेक्टर उत्पन्न मिळते.
राज्यातील शेतकऱ्यांचे सरासरी जमीनधारण क्षेत्र केवळ १.३३ हेक्टर आहे.
बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. या पार्श्वभूमीवर एचटीबीटी बियाण्याला परवानगी देण्याची गरज असल्याचे खासदार देशमुख यांनी नमूद केले.

पिक विमा योजनेबाबतही त्यांनी गंभीर मुद्दे मांडले. गेल्या २० वर्षांत ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरत असल्याची टीका त्यांनी केली. ‘ऊंबरठा उत्पादन’ ठरविण्याची पद्धत पारदर्शक नसून, ती आधी जाहीर न करता नंतर घोषित केली जाते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेता येत नाही. ऊंबरठा उत्पादन हे ०.७० x सरासरी उत्पादन या सूत्रावर आधारित असून, मागील ७ वर्षांपैकी सर्वोत्तम ५ वर्षांच्या उत्पादनाची सरासरी घेतली जाते.

याशिवाय, पिक विमा योजना हवामान आधारित करण्याची मागणीही त्यांनी केली. सध्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी महसूल मंडळनिहाय करण्यात आली असली तरी ती अपुरी असून, सर्वसाधारण भागात १२x१२ किमी व डोंगराळ भागात ५x५ किमी अंतरावर केंद्रे उभारण्याच्या शासन निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

खासदार संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी ते सातत्याने प्रयत्नशील राहणार असून, पीक विमा भरपाई व सुधारित कृषी धोरणांसाठी शासन स्तरावर निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा सुरू ठेवला जाईल.ह्यावेळी संपकरी माफदा कृषी केंद्र संघटनेची पदाधिकारी उपस्थित होते .ह्या बैठकीत शेतकरी संघटनेचे मिलींद दामले ,विजय निवल , राजेंद्र झोटींग व दिपक आनंदवार सहभागी झाले .