प्रतिनिधी:उर्मिला पोहिनकर,चंद्रपुर

लॉकडाउन काळात शाळेने सुविधा दिल्याच नाहीत तर त्याची फी कशी आकारता?: आप चा सवाल खाजगी शाळांच्या फी बाबत तातडीचा अध्यादेश काढा: आम आदमी पार्टी .दिल्लीत शाळा फी रोखली जाऊ शकते,  मग महाराष्ट्रात का नाही?: सुनिल देवराव मुसळे
 
महाराष्ट्रात महामारी काळात भरडलेल्या व न्याय पद्धतीने वाजवी फी आकारणीची मागणी करणाऱ्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी ८ मे २०२१ रोजी शासनाने काढलेला आदेश अत्यंत कुचकामी ठरला असल्याचे सांगत आम आदमी पार्टीने आज या आदेशाचा विरोध केला व तातडीने लॉकडाऊन काळासाठी फी नियंत्रण अध्यादेश काढण्याची मागणी केली.
 
शिक्षण मंत्र्यांना मागील वर्षी , ८ मे २०२१ रोजी शासनाने काढलेला आदेश अत्यंत ढिसाळ असल्याचे निवेदन आम आदमी पार्टीने जुलै २० मध्ये दिले होते. परंतु ‘आमचा आदेश पालकांना न्याय देईल व फी कमी होईल’, ‘ हा विषय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने आमचे हात बांधले आहेत’ अशी आश्वासने आपण वेळोवेळी विविध माध्यमातून दिली . शिक्षण मंत्रांनी लेखी प्रसिद्धीपत्रक काढून पालक संघटना दिशाभूल करीत आहे असे म्हंटले. पण प्रत्यक्षात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला असून हा आदेश 8 मे नंतर फी वाढ केलेल्या शाळांना फक्त लागू असल्याचे सरकारनेच सांगितल्यामुळे , आणि शैक्षणिक वर्षात सुरवातीलाच म्हणजे मे महिन्यापूर्वीच शाळांची फी ठरवली जात असल्याने हा आदेश प्रत्यक्षात कुठल्याच शाळेला लागू होणार नाही असे सरकारी वकिलांच्या दाव्यातून व निकालातून समोर आले आहे. प्रत्यक्षात फी सवलत मागितली जात असताना सदरच्या निर्णयानंतर कोणतीही फी कमी होणार नाही स्पष्ट झाले आहे. या न्यायालयाच्या निकालात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा व पालकांच्या मागणीचा काहीच संदर्भ नाही हे उघड झाले आहे. हा आदेश पालकांच्या समस्यांचे निराकरण करत नाही उलट सदरचा आदेश अवाजवी फी आकारणाऱ्या शाळांच्या सोयीचा आहे.
 
या वर्षीची अकल्पित स्थिती पाहता बहुतेक सर्व शाळेची फी रक्कम किमान ५०% कमी होऊ शकते. त्यामुळे सेवा कमतरता – त्रुटीबाबत प्रत्यक्ष शाळेतील खर्चाशी शुल्काची सांगड घालणे अत्यंत आवश्यक आहे.
 
अजूनही कोविड-19 महामारी , लॉक डाऊन मुळे राज्यातील उद्योग, व्यापार यांना मोठा फटका बसला असून , सर्वच नागरिक आर्थिकदृष्ट्या मोठ्या संकटात आले असताना पाल्यांच्या शाळा बंद आहेत. परंतु शाळा फी भरण्यासाठी सर्वांवर सक्ती होत आहे. पालक हतबल होऊन आपल्या पाल्यांना शाळा सुरु झाल्यावर शिक्षक त्रास देतील या भीतीमुळे हतबल झाल्याने आवाज उठवू शकत नाहीत. परंतु या काळात या लाखो पालकांना तातडीचा दिलासा देणे गरजेचे आहे. दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टी सरकारने कोरोना काळात खाजगी शाळांना फी वाढू दिलीच नाही उलट त्यांना शैक्षणिक फी मध्ये सूट देणे भाग पाडले. या धर्तीवर महाराष्ट्रात शासनाने पाऊले उचलत लॉकडाऊन काळातील शाळा फी नियंत्रणासाठी तातडीचा अध्यादेश काढण्याची मागणी करत आम आदमी पार्टी व सलग्न पालक संघटना यांनी शासनाच्या आदेशाची होळी केली.
या वेळी खालील पदाधिकारी उपस्थित होते
चंद्रपुर जिला अध्यक्ष सुनील देवराव मुसळे सचिव संतोष दोरखंडे कोषाध्यक्ष भीवराज सोनी किशोर पुसलवार अॅड.राजेश विराणी चंद्रपुर महानगर सचिव राजू कुडे सिकंदर सागोरे बबन कृष्णपल्लीवार दिलीप तेलंग मधुकरराव साखरकर ऑटो संगठन अध्यक्ष शंकर धुमाळे सपना विश्वकर्मा सैयद अशरफ अली अमजद भाई मारोती धकाते साहिल बेग रवि पुपलवार आसिफ शेख सैयद अफजल अली मनीष नागापुरे निलेश जाधव शमशेर सिंह चौहान विवेक पिपले रशीद शेख उमेश काकडे विवेक घनश्याम मेश्राम तसेच अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित होते