ग्रामपंचायतींची स्थिती : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रतीक्षा
सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायती मधील सरपंच व सदस्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ फेब्रुवारीमध्ये संपला असताना राज्य शासनाने पुढील निवडणुका होईपर्यंत किंवा कमाल सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी संबंधित सरपंचांना प्रशासक म्हणून कायम ठेवण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केले होते.
सुरुवातीला राज्य शासनाने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचे जारी केले होते परंतु मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्ती ला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्यानंतर नवा पेच उद्भवला आहे .
मात्र अद्यापही राज्य शासनाकडून प्रशासक नियुक्ती बाबत अद्यापही स्पष्ट आदेश धडकले नसल्याने राळेगाव तालुक्यातील ४७ ग्रामपंचायतींमधील कामकाजाला त्याचा फटका बसला आहे. सरपंच व प्रशासक या दोघांविना गावचा गाडा हाकायचा कसा? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
त्यामुळे सध्या गावचा संपूर्ण कारभार केवळ ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर येऊन पडला असून धोरणात्मक निर्णय घेणारे कोणीही नसल्याने ग्रामीण भागातील विकास कामे आणि दैनंदिन सेवांना ब्रेक लागला आहे व ग्रामपंचायत अंतर्गत असलेल्या कामावर संबंधितांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामपंचायत ची मुदत समता सरपंच आणि उपसरपंचाचे स्वाक्षरीचे अधिकार संपुष्टात येतात नियमानुसार त्यानंतर प्रशासकांची नियुक्ती होणे अपेक्षित असते मात्र प्रशासक नसल्याने बँकेचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहे याचा थेट परिणाम गावातील साफसफाई पतदिव्य पाणीपुरवठा योजना आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर झाला आहे निधी उपलब्ध असूनही तो खर्च कसा करायचा असा प्रश्न ग्रामसेवकापुढे उभा टाकला आहे.
सरपंच प्रशासक नियुक्तीचे आदेश
शासनाने सरपंच प्रशासक नियुक्तीचा आदेश काढल्यानंतर आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडून याबाबत स्वतंत्र आदेश पारित केले जाणार आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. मात्र कामकाज कोणी पहायचे याबाबत आदेशात स्पष्टता नाही. प्रशासक सरपंच आणि त्यानंतरची समिती याबाबत आदेश आल्यानंतर अधिक स्पष्टता येणार आहे विकास कामे ठप्प होण्याची शक्यता टळली असून ग्रामपंचायतच्या दैनंदिन कामकाजाला गती मिळणार आहे.
गुडघ्याला बारशिंग बांधून बसलेल्या चा मात्र हिरमोड
ग्रामपंचायतची निवडणूक होणार असल्याने काही महिन्यापासून गुडघ्याला बारशिंग बांधून बसलेल्या गावातील इच्छुक पुढार्यांचा या निर्णयामुळे मात्र हिरमोड झाला आहे.
