*

यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026” चा शासन निर्णय जाहीर करून पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली आहे. शासनाचा हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर रोज कोसळणाऱ्या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर ही मदत पुरेशी आहे का, असा सवाल आता ग्रामीण भागातून उपस्थित होत आहे.शेतकरी पीक घेतो, तेव्हा सुरुवातीपासूनच त्याचा संघर्ष सुरू होतो. शेतीची मशागत, बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके, फवारणी, मजुरी आणि सिंचन यांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत, मिळालेच तर त्यांची मजुरी परवडणारी राहिलेली नाही. त्यानंतरही शेतकरी आशेने पीक उभे करतो.मात्र पीक काढणीच्या वेळी बाजारात वेगळेच वास्तव समोर येते. व्यापारी संगनमताने भाव पाडतात, शेतकऱ्यांचा माल कवडीमोल दरात विकत घेतात. त्यातून अडत, दलाली, हमाली, वाहतूक खर्च आणि इतर कपाती केल्यानंतर शेतकऱ्याच्या हातात काहीच राहत नाही. उत्पादन खर्च आणि मिळालेला भाव यांचा ताळमेळ बसत नाही.

यावरही संकटे थांबत नाहीत. कधी अतिवृष्टी, कधी अल्पवृष्टी, कधी गारपीट तर कधी रोगराईमुळे उभे पीक उद्ध्वस्त होते. जंगली डुक्कर, निलगाय आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या वाढत्या उपद्रवामुळे हातातोंडाशी आलेले पीक एका रात्रीत नष्ट होते. या नुकसानीची भरपाई अनेकदा कागदावरच राहते.

अशा परिस्थितीत शेतकरी बँकेचे कर्ज फेडणार तरी कसे? कर्जमाफी ही मूळ प्रश्नांवरील उपाययोजना नसून केवळ तात्पुरता दिलासा आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाला हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य किंमत, वन्यप्राण्यांपासून संरक्षण, स्वस्त खते-औषधे आणि शेतीला शाश्वत आधार देणारी धोरणे हवी आहेत.

आज प्रश्न असा आहे की, वर्षानुवर्षे अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ तुटपुंजी मदत देऊन शासन आपली जबाबदारी संपली असे समजते का? लाखो रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या शेतकऱ्याला काही हजार किंवा मर्यादित कर्जमाफी देणे म्हणजे त्याच्या वेदनांची थट्टा नव्हे का?

शेतकरी केवळ कर्जमाफी मागत नाही; तो त्याच्या कष्टाला न्याय मागत आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या अन्नदात्याला दयेची नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याची हमी देणाऱ्या धोरणांची गरज आहे. अन्यथा कर्जमाफीच्या घोषणा होत राहतील आणि शेतकरी मात्र संकटांच्या गर्तेतच अडकून राहील.

“शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर लावलेली तात्पुरती मलमपट्टी आहे. उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला असताना आणि शेतमालाला हमीभाव मिळत नसताना केवळ मर्यादित कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. बियाणे,रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा भाव गगनाला पोहचले, अतिवृष्टी, दुष्काळ, जंगली प्राण्यांचा उपद्रव आणि बाजारातील व्यापाऱ्यांची मनमानी यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपेक्षा त्यांच्या मालाला हमीभाव, उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य दर आणि शेतीसाठी शाश्वत धोरणांची गरज आहे. अन्यथा अशा घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या वेदनांची थट्टाच ठरेल.”

—– शेतकरी:-विरेंद्र चव्हाण (8308439773)