यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर
आदिवासी समाजावर शाब्दिक वार करुन आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावण्याचा हेतू देशाचे गृहमंत्री मा अमित शहा यांनी करणं म्हणजे देशातील आदिवासी समाजातील लोकांना संभ्रमित करत आहे असे दिसून येतं आहे. वनवासी म्हणून आदिवासी ला संबोधित करणे हा छल कपट डाव साधून मा गृहमंत्री अमित शहा यांना सुप्रीम कोर्टाने अधिकार दिला का ? अशी चुकीची संबोधने लावून आमचं वनवासी करणं करण्याचे कुटील प्रयत्न असले तर आदिवासी समाज आपल्या वनवासी या शब्दाचा जाहीर निषेध करत आहे.* देशात आदिवासी विकास परीषद नई दिल्ली राष्ट्रीय संघटना कार्यरत आहेत. या मध्ये मा नरेश जी गेडाम, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषद नई दिल्ली चे राष्ट्रीय सदस्य यांच्या नेतृत्वाखाली यवतमाळ जिल्हा कार्यकारिणी यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा अधिकारी कार्यालय मार्फत देशाच्या राष्ट्रपती मा द्रोपदी मुर्मु यांना हे निवेदन देत आहोत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ कलम नुसार आम्ही अनुसूचित जमाती या प्रवर्गात भारतातील संपूर्ण आदिवासी समाज येतोय मग वनवासी हा शब्दाचा नवा शोध मनुवादी लोकांनी कुठे लावला. हे मा अमित शहा यांनी सांगितले पाहिजे. नाही तर संपूर्ण भारतातील आदिवासी समाजातील लोकांची माफी मागितली पाहिजे. ही आदिवासी विकास परीषद चे आपणास निवेदन आहे. या साठी संपूर्ण भारतातील आदिवासी समाज पेटुन उठला तर कायदा सुव्यवस्था बिघडू शकते. म्हणून चुकीचे वक्तव्य मनुवाद्यानी करु नये. या साठी मा नरेश जी गेडाम केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदिवासी विकास परीषद नई दिल्ली. प्रदीप कुमरे, मधुकर मडावी, भास्कर करपते, देविचंद मेश्राम, निळकंठ कुळसंगे, लोकनेते सुरेश मेश्राम निळकंठ तोडसाम, मेजर जिवन कोवे आणि आदिवासी विकास परीषद नई दिल्ली शाखा यवतमाळ यांनी जिल्हा कलेक्टर कार्यालयात निवेदन दिले.
