सहसंपादक:प्रशांत विजय बदकी

महाविकास आघाडी च्या चुकीच्या धोरणामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण गमावले:माजी खासदार हंसराज अहीर

संपूर्ण महाराष्ट्रात भरात ठिकठिकाणी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भा ज पा तर्फे चक्काजाम आंदोलन सुरु करून विरोधी पक्षांने महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. माजी खासदार हंसराज अहिर यांच्या नेतृत्वात वरोरा येथील डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम चौक येथे चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्याच्या कलम 12 /2 सी नुसार ओबीसी प्रवर्गाला 27 टक्के आरक्षण होते.
याविरोधात उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली.

यामध्ये ओबीसी ना 2010 च्या कृष्णमूर्ती जजमेंट प्रमाणे आरक्षण पन्नास टक्केच्या वर जाऊ शकत नाही आणि सरसकट 27 टक्के आरक्षण देऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले.

यानंतर मागील फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नाने या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्यांचा कालावधी दिला. यानंतर नवीन महाविकास आघाडी सरकार सत्तारूढ झाले. त्यांनी अध्यादेशाला कायद्यात परावर्तित करायला हवे होते. परंतु हा अध्यादेश लॅप्स होऊ दिला. यानंतर 50% च्या वरचे आरक्षण जस्टिफाय करा आणि पुढच्या तारखेला रिपोर्ट सादर करा असे कोर्टाने आदेश दिले. तरी पुढील पंधरा महिने राज्य सरकार काहीही करू शकले नाही . 4 मार्च 2019 रोजी कोर्टाने ऑर्डर पास केला ,जोवर राज्य सरकार पुढील कारवाई करीत नाही तोवर हे आरक्षण स्थगित करण्यात आले. यानंतर सरकारची फेरविचार याचिका सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने नाकारली. आणि आधी संविधानिक पीठाने सांगितलेली कारवाई पूर्ण करण्यासाठी सांगितली. त्यामुळे आघाडी सरकारचे हे पाप असून केंद्र सरकारकडे त्यांनी बोट दाखवू नये अशी तिखट प्रतिक्रिया माजी.खा. हंसराज अहिर यांनी व्यक्त केली.
या चक्काजाम आंदोलनात
माझी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री खा. हंसराज अहिर, नगराध्यक्ष एहेतेश्याम अली, तालुकाध्यक्ष भगवान गायकवाड, नरेंद्र जिवतोडे, राजू गायकवाड, सुरेश महाजन, रोहिणी देवतळे, बाबासाहेब भागडे, अंकुश आगलावे, सुनीता काकडे, यांच्यासह शेकडो भाजपा कार्यकर्ता ओबीसींच्या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरले होते.