महाराष्ट्रातील ८०% मुस्लिम समाज आर्थिक ,सामाजीक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेपणा न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा,न्या.सच्चर या दोन्ही आयोगांनी शासकीय पुरावे आणि सप्रमान सिध्द केलेले आहे. मुस्लिम समाजाला विकासाच्या प्रक्रियेत आणण्यासाठी या आयोगांनी शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाची शिफारस हि संविधानातील तरतुदीनुसार केलेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या डाॅ.महेमूदूर रहेमान कमेटीने सर्वेक्षण करून मुस्लिम आरक्षणाची शिफारस केली.आणि संविधानातील कलम १४/१५ आणि १६(४)अनुसार महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय मुस्लिमांना ”विशेश मागास प्र वर्ग-अ”(SBC-A)निर्माण करून ५% आरक्षण सरकारणे ९ जुलै २०१४ ला प्रदान केलेले होते.ज्याप्रमाणे मराठा समाजाचा विचार केला जात आहे त्याप्रमाणे मुस्लिम समाजाच्याही आरक्षणासाठी येणाऱ्या अधिवेशनात मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची मागणी केली आहे. दिवसभर भर पावसात संपूर्ण मुस्लिम बांधव धरणे आंदोलनात उपस्थित होते .आरक्षण मिळणार नसेल तर मतदान करणार नाही असा पवित्रा घेत आरक्षणाची आग्रही मागणी केली आहे.त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना उपविभागीय अधिकारी वरोरा मार्फत निवेदन देण्यात आले आहे.

सहसंपादक:प्रशांत बदकी