राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

राज्यात शासकीय व निमशासकीय सेवेत आदिवासी करीता राखीव असलेली तब्बल १२ हजार ५०० पदे गैरआदिवासींनी खोटे जातप्रमाणपत्र सादर करुन बळकावली.ही पदे ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत रिकामी करुन भरण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिले आहे.ही पदे रिकामी करुन बनावट जातप्रमाणपत्र धारक अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी तेवढीच अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येऊन त्यांना पुनश्च नियुक्त्या दिल्यात पण ज्या मूळ आदिवासी समाजाच्या राखीव जागा होत्या , त्यापैकी दोन वर्षात केवळ ६१ पदेच भरण्यात आली.
त्यामुळे पुन्हा १२ हजार ५०० पदांसाठी आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम तात्काळ सुरु करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आदिवासी विकास मंत्री अँड.के.सी.पाडवी,मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) यांचेकडे ट्रायबल फोरम राळेगांवने केली आहे.
या संदर्भात एसडीओ कार्यालयावर ट्रायबल फोरमने धडक देऊन उपविभागीय अधिकारी यांची भेट घेऊन, चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै ,२०१७ रोजी म्हणजे पावणे पाच वर्षापूर्वी ऐतिहासिक न्याय निर्णय दिला. या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय मुंबई ,खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ शासनादेश निर्गमित करुन बिगर आदिवासींनी,ख-या आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा अनुसुचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.
ही विशेष पदभरती १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत करायची होती. या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपून गेली तरी १२,५०० रिक्त पदांपैकी फक्त ६१ पदे भरण्यात आली. रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत.
बिगर आदिवासींनी हडपलेली राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था,जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे,महामंडळे, शासनाचे अंगिक्रुत व्यवसाय, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालये, क्रुषी विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था (आश्रमशाळांसह), खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने,सहकारी सूतगिरण्या,सहकारी बँका,सहाय्यक अनुदान मिळणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था यांच्यासह ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये ,यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी,अनुदान, सहायक अनुदान मिळते अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.
याकरीता यातील जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहीराती काढुन भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर ,जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात.ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरीता जाहीराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून ती पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी ट्रायबल राळेगांव
तालुकाध्यक्ष शंकर पंधरे,उपाध्यक्ष सुनील मेश्राम, दहेगाव शाखा अध्यक्ष अजय जुमनाके,सागर मेश्राम, दिलीप परचाके, सतिष सोयाम,राहूल आत्राम, निशांत आडे,गणेश कोवे आदी उपस्थित होते.