कायदेपिठाच्या आदेशाचे पालन करुन सर्व मशिदीवरील भोंगे उतरवा अन्यथा मशिदीसमोर व चौकात हनुमान चालीसाचे पठण:मनीष डांगे,जिल्हाध्यक्ष मनसे वाशीम


वाशिम – ध्वनीक्षेपकामुळे होणारे ध्वनीप्रदुषण व त्यामुळे सामाजीक आरोग्याला होणारे दुष्परिणाम टाळण्यासाठी उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाचे पालन करुन येत्या ३ मे पर्यत जिल्हयातील सर्व मस्जिदीवरील अनाधिकृत भोंगे उतरवा अन्यथा मनसेच्या वतीने मशिदीसमोर व चौकामध्ये हनुमान चालीसााचे पठण केल्या जाईल असा इशारा जिल्हाध्यक्ष मनिष डांगे यांनी १८ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधिक्षकांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे दिला आहे. निवेदन देतांना महिला सेनेच्या सीता धंदारे, प्रतिक कांबळे, गणेश इंगोले, प्रकाश कवडे, शंकर राऊत, आदी उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद आहे की, सद्यस्थितीमध्ये प्रार्थनास्थळी असलेले ध्वनीक्षेपण व त्यांचा अनियंत्रित वापर व त्यामुळे आजारी नागरीक, जेष्ठ नागरीक, शारीरीक रोगाने त्रस्त पिडीत नागरी घटक या सर्वाचा विचार व्हावा, या दृष्टीने मा. उच्च न्यायालयाने ध्वनीप्रदुषण होवू नये याकरीता अटी, शर्ती घातल्या असून तसा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोरा देवून मान्यता प्रदान केली आहे. या निर्णयाची अभ्यासपूर्वक अंमलबजावणी झालेली नसून फक्त श्री गणपती विसर्जनाचे मिरवणूकीचे वेळी सदर मिरवणूक रात्री १० चे आत व ठराविक डेसिबलमध्ये वाद्यध्वनी असेल याबाबत निर्बंध घालणे सुरु केले व हे निर्बंध कायम केले. तसेच सकाळी ६ वाजेपर्यत पालन व्हावेत असे निर्देश आहेत. त्याचेही पालन झाले पाहीजे. हे सर्व शांतता झोनमध्ये येत असलेली सर्व कार्यक्रमस्थळे व प्रार्थनास्थळे यांना लागु आहेत. तसेच सकाळी व सायंकाळी याव्यतीरिक्त मधल्या कालावधीत प्रार्थना, धार्मिक कार्यक्रम होत असतील, केले जात असतील तर त्यांचे ध्वनी प्रदुषणाचा त्रास सामाजीक घटकांना, बांधवांना होणार नाही याची काळजी शासन, प्रशासन व विविध यंत्रणांनी घेणे व अंमलबजावणी करुन घेणे क्रमप्राप्त आहेत. याबाबत पक्षाने केलेल्या विनंतीचा व सुचनेचा आदरपुर्वक विचार व्हावा. तसे न झाल्यास पक्षश्रेष्ठींनी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचना, धोरणांचे पालन करावेच लागेल. यात सलोखा व सोहार्द बिघाड होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. तरी प्रशासनाने सहकार्य करावे व ३ मे पर्यत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा पक्षआदेशानुसार प्रत्येक चौकात व प्रत्येक मस्जिदीसमोर हनुमान चालीसा पठण करण्यात येईल. यादरम्यान होणार्‍या परिणामाची जबाबदारी प्रशासनाची राहील असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.