राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

प्रचंड महागाई, मजुरांचा तुटवडा, लुबाडणूक, दलाली, तुघलकी सरकारी यंत्रणा, अवैध्य सावकारीचे जाळे, अन कायम राजकीय नफा-तोठ्या च्या चष्म्यातून पाहणारे स्वार्थी नेते या मुळे शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. या उद्विग्नेतून वा संतापातून गँगाधर मुटे सारखा कवी मग वरील ओळीतील आशय मांडतो. प्रस्थापित वेवस्थेला दिलेली ही चपराक असते. कापसाच्या भावाने प्रतिक्विंटल तेरा हजाराचा टप्पा तेव्हा गाठला जेव्हा कीं आज शेतकऱ्याच्या घरी एक बोन्ड कापूस शिल्लक नाही.
ज्यांना प्रत्यक्ष शेती चा अजिबात अनुभव नाही ती लोकं यंदा भावबाजी मुळे शेतकरी फायद्यात असल्याचे तर्कट मांडतात तेव्हा भावबाजी चा नेमका लाभ शेतकर्यांना होतो कीं व्यापार्यांना हे गणित त्यांना कळत नाही हे वास्तव आहे .दुसरीकडे सरकारी यंत्रणा आजही शेतकऱ्यांच्या विकासाच्या कागदी नियोजनात मश्गुल असल्यातरी आत्महत्येचा आलेख मात्र सातत्याने वाढतांना दिसतो.
राळेगाव तालुक्यात वडकी, धानोरा, वऱ्हा, झाडगाव, गुजरी, वरंध, सावरखेडा, आठमुर्डी, मेंघांपुर या सह बहुदा प्रत्येक गावात शेतकरी आत्महत्येची नोंद झालेली आहे. विशेष म्हणजे या हंगामात गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. एकूण आत्महत्येपैकी युवा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची संख्या जास्त असणे ही एक वेगळी चिंताजनक बाब यंदा अधोरेखित झाली.
महागाई चा आलेख सातत्याने वाढतो आहे. पेट्रोल, डिझेल च्या किमतींनी अस्मान गाठले. केंद्र व राज्य शासन महागाई आटोक्यात ठेवण्याचे नियोजन करण्यापेक्षा एकमेकांनवर दोषारोप करून स्वतः ची कातडी वाचवण्याचा प्रयत्न करतांना दिसतात . गरीब, सर्वसाधारण व मध्यम वर्गाचे जगणे या मुळे मुस्कील झाले आहे. यातही शेतकऱ्यांना या महागाईत जगायचेही आहे सोबतच शेतीला जगवायचे देखील आहे. हा दुहेरी खर्च पेलण्याचे बळ त्याच्यात राहिलेले नाही. त्यातून आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेतल्या जातो .
खते, बी -बियाणे, मजुरी, वहीतखर्च या सर्व बाबतीत प्रचंड वाढ झाली. उत्पादन खर्चावर आधारित बाजारभाव हे बोलाची कढी व बोलाचाच भात असल्याचा फोलपणा आज सर्वांनाच कळून चुकला. अदा कदाचित भाव वाढलेच तर त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना कधीच होतं नाही तो व्यापाऱ्यांना होतो. ही बाब वारंवार समोर आली. यंदा कापसाला विक्रमी भाव मिळाले पण शेतकऱ्यांनी कापूस विकल्या नंतर. इतरही शेतमालाची अवस्था तशीच आहे. दरवर्षी शेतकर्त्यांच्या गरजेचा फायदा उचलून त्याची नाडवणूक करण्यात येते. यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. शासनाचे धोरणं आंधळं दळत कुत्र पीठ खात या सदरात मोडणारे आहे. खते औषधी, बीज, मजुरी, दसपट झाले भाव
वीज, किराणा, डिझेल, डॉक्टर लुटून नेती गावं
ही गंगाधर मुटकुळे यांनी शब्दात वर्णन केलेली वेदना खूप काही सांगून जाते.सरकार कोणतेही असो दर वर्षी आम्ही दोन कोटी रोजगार देणार अशा चॉकलेटी घोषणा देऊन बेरोजगारी नष्ट करने शक्य नाही.प्रचंड रोजगार निर्माण करण्याची संधी केवळ शेती क्षेत्रात आहे. मात्र शासकीय धोरणात आजही शेतीला प्राधान्य नाही. शासनाने केवळ तीन गोष्टी प्राधान्याने केल्या तरी शेती व शेतकरी समृद्ध होऊ शकतो. सिंचनाची सुविधा, बारमाही बांधापर्यंत जाणारे रस्ते आणि शेतमालाला योग्य बाजारभाव या तीन बाबींची पूर्तता झाली तरी शेती फायद्याची होऊ शकते. पण शेतकऱ्यांचा विषय आला कीं वेगळाच खोडा घालायचा ही जुनी खोड निस्तरन्याची चिन्ह नाही. आताही पीककर्ज वाटपाची वेळ असतांना नेमक्या ग्रा. वि. का. च्या निवडणुका सुरु आहेत. या मुळे प्रशासन त्या कामी गुंतल्याने अजूनही बऱ्याच सोसायट्याचे वाटपच सुरु झालेले नाही. जिल्हाधिकारी यांचे आदेश असतांनाही या वेळी वेळेवर पीककर्ज मिळणार कीं नाही अशी शन्का शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. त्यातच यंदा हवामान खात्याने मान्सून लवकर दाखल होण्याचा अंदाज वर्तवल्याने धाकधूक वाढली आहे.