राळेगाव तालुका प्रतिनिधी-रामभाऊ भोयर (9529256225)

–संभाजी ब्रिगेडचे बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले दिनांक २८ में रोजी नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या समर्पित आयोगापुढे बोलत असताना म्हणाले की, केंद्र सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत हस्तक्षेप न करता महाराष्ट्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा द्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार ओबीसींना आता पंचायत राज म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे होणाऱ्या निवडणूकीत आरक्षण राहणार नाही.त्यामुळे आता ओबीसींशिवाय निवडणूका असे विचित्र चित्र महाराष्ट्रात दिसणार आहे.बाकी सर्व लोक निवडणूका लढवू शकतील ; परंतु ओबीसी मात्र इच्छा असूनही आपल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवू शकणार नाही. केंद्र आणि राज्यातील सत्ताधारी मात्र एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करुन देशाची अर्धी लोकसंख्या असलेल्या ओबीसींना मूर्ख बनवत आहे.ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस राज्य सरकारवर प्रचंड दबाव आणतात.पेपरबाजी करून राज्य सरकारच्या विरोधी वातावरण निर्माण करतात.शेवटी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे अध्यादेश काढतात.परंतु भाजपचेच पदाधिकारी याविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतात व ओबीसींच्या आरक्षणाला खीळ घालतात.हा काय गेम आहे व यामधे कोणती गोम आहे हे अजूनही ओबीसींच्या लक्षात येत नसेल तर,फक्त राजकीयच नाही तर सर्वच क्षेत्रातील ओबीसींचे आरक्षण येणाऱ्या काळात रद्द होईल. सर्वोच्च न्यायालय आरक्षण देण्यासाठी ओबीसींचा डेटा मागते. डेटा केंद्र सरकारकडे आहे. सर्व राज्य सरकारेही केंद्राला डेटा मागत आहे.परंतु डेटा उपलब्ध असूनही जर मोदी सरकारला तो द्यावासा वाटत नसेल तर ओबीसी आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण आहे हे समजायला फार विद्वान असण्याची आवश्यकता नाही.
केंद्रातले सरकार न्यायालयीन व्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करून देशातील ओबीसीच्या राजकीय प्रतिनिधित्व घालवण्याचा अत्यंत घाणेरडा प्रयत्न करीत आहे का? असा प्रश्न बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले यांनी समर्पित आयोगापुढे उपस्थित केला.
भारतीय राज्यघटना ही मागासवर्गीयांच्या आणि दुबळ्यांचा बाजूला असली तरी तिचं रक्षण करणारे हे न्यायालय आहे जुन्या व्यवस्था आहे ती मात्र या संबंधांमध्ये अतिशय कठोर आहे आणि कुठलीही सहानुभूती दर्शवत नाही आहे याचं कारण काय आहे, असे अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित होत आहेत.
केंद्रातलं सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत एवढा हस्तक्षेप का करीत आहे?

माननीय न्यायालयाने केंद्र सरकारला डेटा द्यायलाच पाहिजे असं का बरं नाही सांगितला आहे?

केंद्राने किंवा राज्य सरकारने या या तारखेपर्यंत डेटा देणे अनिवार्य आहे असं का बरं माननीय न्यायालय सांगत नाही आहे?

कुठे काही केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप आहे का?

केंद्रातले सरकार हे आरक्षण विरोधी असून समान नागरी कायद्याची तरतूद करीत आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालय मनत आहे की केंद्र सरकारने त्याच्याकडे असलेला इम्पिरीकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा परंतु दिलाच पाहिजे असं त्यांनी स्पष्ट करून सांगितलं नाही आणि याचाच फायदा घेत केंद्र सरकार डेटा देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे व कारणे दाखवत आहे तसेच ओबीसी साठी लागणारा इम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारने जमा करावा असं सांगण्यात येत आहे. आपण बघतो आहे तुमच्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये कोरोनामुळे जर केंद्र सरकारला जनगणना करता आली नसेल तर राज्य सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची अपेक्षा कशी करायची. का बरं करायची आणि ज्यामुळे संपूर्ण भारत कोरोनारूपी संकटामधून ढवळून निघत असताना आणि ज्या वेळेस खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रातील लोकांना आरोग्य शैक्षणिक सामाजिक विकासाची गरज असताना राज्य सरकारला कुठेतरी या गोष्टीपासून विचलित करून अशा वेळेस इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी जबरदस्ती केली जात आहे जी अत्यंत चुकीची बाब आहे.
आरक्षण म्हणजे नेमकं काय तर ज्यांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नाही त्यांना ते प्रतिनिधित्व देणं. आणि हे स्पष्ट आहे भारतामध्ये ओबीसीला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळाले नाही आहे. याआधी झालेल्या जनगणनेमध्ये व मंडल आयोगाच्या तर्फे हे सिद्ध झालेला आहे की भारतामध्ये ओबीसीची संख्याही ५२% आहे. किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे आणि लोकशाही नुसार त्यांची टक्केवारी ही ५२% पेक्षा जास्त असते त्यांचं सरकार असलं पाहिजे म्हणून येणाऱ्या काळात ओबीसीचं सरकार येण्याच्या भीतीने हे सरकार डेटा लपवते आहे व समान नागरी कायद्याच्या माध्यमातून आरक्षण रद्द करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण म्हणजे गरिबी निर्मूलनाचा कार्यक्रम असल्याचे दर्शविला जात आहे परंतु आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व आहे आणि ओबीसीला हे प्रतिनिधित्व भेटलं पाहिजे.
माझं केंद्र सरकारला म्हणणं आहे जर तुमच्याकडे इम्पिरिकल डेटा असेल किंवा चुकीचा असेल तर मग कुठल्या सेंसेस डेटा द्वारे ओबीसी साठी उपाय योजना केल्या जात आहे, तळागाळातल्या गरीब ओबीसी जनतेसाठी कुठल्या निकषावर उपाय योजना केल्या जात आहे तुम्ही कुठल्या निकषाद्वारे ओबीसीसाठी चा बजेट तयार केलेला आहे जर भारतामध्ये ५२% पेक्षा जास्त ओबीसी असेल तर त्यांच्यासाठी बजेटमध्येही तेवढी तरतूद झाली पाहिजे, पण तेवढी तरतूद मागच्या बजेटमध्ये झालेली नाही आहे, राजकीय आरक्षण ओबीसीला भेटलं नाही पाहिजे म्हणून जर तुम्ही एम्पिरिकल डेटा लपवून ठेवत असेल किंवा चुकलेला आहे असे दर्शवित असेल तर येणार्‍या काळात ओबीसी समाज तुम्हाला माफ करणार नाही.
जर केंद्र सरकार सांगत असेल की जनगणनेच्या माध्यमातून गोळा केलेला इम्पिरिकल डेटा हा सार्वजनिक करता येत नाही किंवा हा डेटा चूकेलेला आहे, तर न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाला मोदी सरकारने हा डेटा का बर दिला आणि जर याच न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाने सुचवल असेल कि ओबीसी आरक्षणाचे चार तुकडे करा, म्हणजे ओबीसी आरक्षण तुम्हाला खतम करायचा असेल तर तुम्ही द्याल पण ओबीसीचे आरक्षण शाबूत ठेवायचं असेल, त्यांना राजकीय प्रतिनिधित्व द्यायचं असेल त्यावेळेस केंद्र सरकारकडे डेटा नाही, डेटा चुटलेला आहे म्हणून स्पष्टपणे सांगण्यात येत आहे. तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे ओबीसी चे राजकीय प्रतिनिधित्व खतम करायचा आहे आणि केंद्र सरकारला येणाऱ्या काळात समान नागरी कायदा लागू करायचे आहे. त्यामुळे १९९४ मध्ये मंडल आयोगाने महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींना दिलेला राजकीय आरक्षण हे संवैधानिक आहे आणि म्हणून वारंवार ओबीसीच्या या राजकीय आरक्षणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहत आहे त्यामुळे आपण समर्पित आयोगाला ही विनंती करीत आहे की ओबीसीच राजकीय आरक्षण घटनात्मक करावे व जातीनिहाय जनगणना करावी.
१)ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नये.
२)ओबीसी हा देशाचा महत्वपूर्ण घटक आहे.
३)मध्यप्रदेश सरकारला जसे ओबीसी सह निवडणूका घेण्याचे अधिकार दिले,तसेच महाराष्ट्रालाही द्यावे.
४)केंद्र सरकारने त्यांच्याकडील इम्पिरीकल डाटा द्यावा. व तसेच ट्रिपल टेस्ट साठीची अट मागे घ्यावी. अशी मागणी समर्पित आयोगाला निवेदनाद्वारे तालुका प्रवक्ता-बाळासाहेब उर्फ मिलिंद ढेवले, संभाजी ब्रिगेड वर्धा यांनी केली. यावेळी उपस्थित पवणार सर्कलअध्यक्ष, वैभव निखाडे हे होते.