जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका,  महानगरपालिकाच्या निवडणुका येत्या काही दिवसात होऊ घातल्या होत्या. 92 नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या तारखा ही जाहीर झाल्या होत्या. 18 ऑगस्ट रोजी निवडणुका घेऊन 19 ऑगस्टला निकाल घोषित करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले होते. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आरक्षणाची सोडत ही 13 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आली होती. तशी अधिसूचना ही निघाली होती. मात्र राज्यातील सत्तांतरण झाल्यामुळे, सत्तारूढ भाजपाला महाविकास आघाडीने घेतलेल्या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता होती आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असत्या तर भाजपाला मोठ्या प्रमाणावर पराभव पत्करावा लागला असता. त्यामुळे या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेणे भाजपाला धोकादायक होते. भाजपाला तीन सदस्य प्रभाग प्रणाली हवी होती. त्यातच नगराध्यक्ष, सरपंचाची थेट निवडणुकाही हव्या होत्या.  त्यामुळेच राज्यात भाजप सत्तेवर येताच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका दिवाळीच्या पुढे जातील असा अंदाज  वर्तविण्यात आला होता.