वरोरा शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या कामगारांनी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्या अशी मागणी केल्यामुळे काही कामगारांना कामावरून काढण्यात आल्याचा प्रकार मागील काही दिवसाआधी घडला होता.त्या कामगारांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी न्याय मागण्यांसाठी प्रयत्न केला परंतु त्यांना न्याय मिळाला नाही.अखेर वरोरा तहसील कार्यालय येथे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी यांची बैठक असल्याचे कळताच कामगारांनी जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची भेट घेतली.व न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली.

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी के. जी. एन. कटर्स अॅण्ड ट्रेडर्स दिल्या गेलेल्या कामात किमान वेतन कायद्याने वेतन देणे, पीएफ, इएसआय सी नियमाने वेतनातून देण्यात येत नसून कामगारांना
बँकेद्वारे वेतन देणे आवश्यक आहे. परंतु, कंत्राटदार अन्याय करीत आहेत. कामगारांना नियमानुसार कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा साहित्य, पुरविण्यात येत नसल्याने कामगारांना इजा झाल्यास यांची जवाबदारी कंत्राटदार याची असताना ती पुरविल्या जात नसल्याने यावर कारवाई करण्यात यावी, कोणताही कंत्राट घेत असताना कामगार परवाना आवश्यक असा नियम असताना या कंत्राटदाराकडे कोणताही परवाना नसताना कंत्राट देण्यात आला

बैठकीत कॉन्ट्रॅक्टदाराने पुढील कामाचा आदेश मिळेपावे तो वेळ देण्याची मागणी
केली होती. त्यात मुख्यधिकाऱ्यांनी कंत्राट हे कामाचे दिले असून कामगार
पुरविण्याचे कंत्राट नाही, असे सदरच्या बैठकीत सांगितले जिल्हाधिकारी यांच्या
प्रशासकीय कायद्याच्या अटी शर्थी नुसार सदरच्या कामाकरिता अट क्रं 2 नुसार सदरच्या कामाकरिता कंत्राटदाराने वापरलेल्या कामगारांना किमान वेतन कायद्याच्या नुसार मागील देयकमधील रक्कम अदा करण्यात आली याची खात्री
करून त्या नंतरची देयक रक्कम अदा करण्यात यावी याची संपूर्ण जवाबदारी मुख्याधिकारी यांची असते. परंतु मुख्याधिकारी नगरपरिषद वरोरा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या अटी व शर्तीचा भंग करून कामगारावर एक प्रकारे अन्याय केलेला आहे.
या कामासाठी नगर परिषद अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनचे कंत्राट केजीएन कटर्स अॅण्ड ट्रेंड स यांना देण्यात आले. घनकचरासंकलन कामगारांना घेण्यात आले. कामगारांना किमान कायद्यानुसार वेतन न देता उलट कामावरून काढण्यात आले. त्यामुळे कामगारांनी मुख्याधिकारी,कंत्राटदार यांच्या विरोधात 18 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. याची दखल घेण्याचे आश्वासन कामगारांना तहसील कार्यालयात देण्यात आले.

.

दरम्यान या सर्व प्रकाराची झळ न्याय मागणाऱ्या कामगारांना मागील दोन अडीच महिन्यापासून सोसावी लागत आहे. 18 ऑक्टोबरला तहसील कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांची समक्ष भेट घेऊन याबाबत न्यायाची मागणी करण्यात आली. यावेळी असंख्याकामगार उपस्थित होते. याची चौकशी जिल्हाधिकारी, पोलिस स्टेशन वरोरा येथे देण्यात आली.सहायक कामगार आयुक्त यांनी 28 सप्टेंबर रोजी चंद्रपूर येथील कार्यालयात मुख्याधिकारी, नप वरोरा कामगार आयुक्त व कामगार यांच्यात बैठक घेण्यात आली.