प्रतिनिधी : अमरावती दिनांक २७ राज्यातील अतिदुर्बल व वंचित, आदिवासी विद्यार्थ्यांना कौशल्याभिमुखकरून त्यांना
स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यवसाय शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी राज्यातील हजारो व्यवसाय शिक्षक नागपूर हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी धडक महामोर्चा काढण्यात आला होता, या महामोर्चामध्ये हजारो व्यवसाय शिक्षकांसह अनेक संघटना व समर्थक उपस्थित होते.

राज्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवसाय शिक्षण योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेची अंमलबजावणी व
सनियंत्रणाची जवाबदारी असलेल्या समग्र कार्यालयामार्फत हि योजना शासनामार्फत पूर्णपणे अंमलबजावणी करावी, लेंड – ए-हँड इंडिया या कंपनीने डेटा चोरी करून विविध संस्थाना सादर करून अवैध मार्गाने करोडो रुपये सी एस आर फंड मिळवला याची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी या प्रमुख मागणीसह राज्याबाहेरच्या विविध खाजगी कंपन्या व त्रयस्थ संस्था यांची
नफेखोरी थांबावी व समग्र शिक्षा विभागात होत असलेला भ्रष्टाचार थांबवावा या मागण्यासाठी नागपूर विधानभवनावर लातूर जिल्हा व्यवसाय शिक्षक महासंघ यांच्या वतीने भव्य एल्गार पुकारण्यात आला होता, व्यवसाय शिक्षक विधानभवन परिसरातचं तीव्र उन्हामध्ये रस्त्यावर तब्बल ६ तास ठिय्या मांडून बसले होते,आंदोलनादरम्यान व्यवसाय शिक्षकांची एकमुखी मागणी असल्याने दीपक केसरकर यांनी तात्काळ २५ टक्के मानधन वाढीसह समग्र शिक्षा मधील टेंडर घोटाळा, व्यवसाय शिक्षकांचे नियमित वेतन, महिला व्यवसाय शिक्षिकांना प्रसूती रजा, बालसंगोपन रजा आदि मागण्याचे निवेदन स्वीकारून त्यावर योग्य तो निर्णय घेऊ असे आश्वासित केले. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्याभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे सुद्धा जाहीर केले. खाजगी कंपन्या व त्रयस्थ संस्था यांच्या समग्र शिक्षा मधील अधिकाऱ्याशी असलेले लागे बांधे व आर्थिक हितसंबध याचीही चौकशी करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. समग्र शिक्षा कार्यालयाच्या बाजारीकरण धोरणामुळे राज्यात शासकीय शाळेत माध्यमिक वर्गाना व्यवसाय शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतोय, समग्र शिक्षा मधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी टेंडर काढून जे निकृष्ट साहित्य खरेदी केले त्याची एक चौकशी समिती नेमून दोषींवर कार्यवाही करणार असल्याचे दीपक केसरकरानी म्हटले. या वेळी राज्यातील हजारो शिक्षकांसह राज्याचे व्यवसाय शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष शोभराज खोंडे, सहसचिव महाराष्ट्र राज्य रोहिणी उमक अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष कमरूल अरेफैन, सहसचिव प्रवीण वैराळे, उपाध्यक्ष प्रदीप तायडे, कार्याध्यक्ष शीतल अटलकर, रचना सेठीया, सुबोध ऊल्हे, स्वाती बेलदार, अंकित मालवीय, प्रवीन शेंडे, उमर खान, पूजा देशमुख, अनुपमा निटनवारे, मंगेश मानकर, सागर वाघमारे हेमंत गडबैल, अब्दुल हाशिम, चेतन तलमाले, कुशाल पचपोर, प्रियंका नागापुरे, सोनू ठाकरे, श्रद्धा अकोलकर, प्रणिता चव्हाण, अंकुश भरसाकले ज्ञानेश्वर कदम, रमेश नागरे, पूजा देशमुख यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.

प्रमुख मागण्या
१. सदर व्यवसाय शिक्षण योजना प्रायव्हेट कंपन्या व त्रयस्थ संस्था Lend A Hand यांच्या मार्फत न राबविता
शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून पूर्णपणे राबवली गेली पाहिजे.
दर दोन वर्षांनी नवीन कंपन्यांना टेंडर दिले जाते व कंपनी फक्त दोन वर्ष पैसे कमविण्यासाठी प्रोजेक्ट मध्ये काम
करते व त्रयस्थ संस्था Lend-A-Hand टेक्नीकल सपोर्ट च्या नावाखाली समग्र कार्यालय आणि कंपन्या यांच्या मध्ये
दलालीचे काम करत आहे तसेच योजनेचा डेटा वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन ला सादर करून करोडो रुपयांचा
सी. एस. आर. फंड मिळवत आहे. यामुळे प्रायव्हेट कंपन्या व त्रयस्थ संस्था Lend-A-Hand यांचा करार रद्द झालाच
पाहिजे.
२. शासनाच्या सरल पोर्टल वरूनच सदर योजनेची MIS प्रणाली राबविण्यात यावी.
डेटा चोरीचा आरोप असलेल्या Lend A Hand या संस्थेच्या प्रायव्हेट अॅप द्वारे Management Information
System (MIS) प्रणाली न राबविता शासनाच्या सरल पोर्टलवरूनच MIS प्रणाली राबविण्यात यावी.
३. योजनेत दर्जा हीन साहित्य खरेदी घोटाळा, कंपनींची पात्रता नसतांना टेंडर देणे, व्यवसाय शिक्षकांना पुनर्नियुक्ती
करतांना झालेली आर्थिक लुट तसेच या योजनेतील सर्व प्रकारच्या झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करून दोषींवर
कार्यवाही करण्यासाठी एस. आय. टी. किंवा ईडी च्या माध्यमातून चौकशी समिती नेमण्यात यावी.
४. Lend-A-Hand या त्रयस्थ संस्थेने सन २०१६ पासून व्यवसाय शिक्षण योजनेचा डेटा वयक्तिक फायद्यासाठी
वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन ला सादर करून मिळवलेल्या सी.एस.आर फंड ची चौकशी करण्यात यावी.
५. मागील ७ वर्षा पासून एक रुपया ही वेतन वाढ नाही त्यामुळे वेतन वाढ करण्यात यावी.
६. १२ महिन्याचे मिळणारे वेतन सध्या १० महिनेच दिले जात आहे. ते पूर्वी प्रमाणे १२ महिने मिळालेच पाहिजे.
७. व्यवसाय शिक्षकांना इतर शिक्षकांप्रमाणे वैदकीय सुविधा, इतर शासकीय सुविधा व महिला शिक्षकांना प्रसूती रजा
मिळालेच पहिजे.
८. व्यवसाय शिक्षकांना जॉब सिक्युरिटी मिळालीच पाहिजे. समान काम समान वेतन, समान पद मिळालेच पाहिजे.
५ ते ७ वर्ष प्रोजेक्ट मध्ये काम करून सुद्धा जॉब सिक्युरिटी नाही उलट दर दोन वर्षांनी नवीन कंपनी आली कि
आर्थिक लुट करून पुनर्नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे १० वी १२ वी बोर्डाचा मुख्य विषय शिकविणाऱ्या व्यवसाय
शिक्षकांना इतर शिक्षकांनप्रमाणे समान काम समान वेतन, समान पद देऊन विना अटीशर्ती इतर राज्यांप्रमाणे
शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे.