संवेदना बोथट झालेली मुर्दाड व्यवस्था शेतकरी आत्महत्येचे कारणं

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी -रामभाऊ भोयर

' *एक आणखी झाडावरती* *लटकून मेला काल*, 

‘
सुसाईड बेल्ट, आत्महत्येची मरोभूमी असे नामाभिदान करून झाले, कर्जमाफीच्या मलमपट्या लावून झाल्या, पॅकेजची खिरापत वाटून झाली मात्र शेतकरी आत्महत्या काही थांबण्याचे नाव घेत नाही.उत्पादन खर्च व बाजारभाव या कळीच्या मुदया कडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. कागदीघोड्यांच्या कोलाहलात मुळ प्रश्नाचा श्व|स गुदमरत राहिला अन वरील ओळीतील आशयागत शेतकरी मनातील संतापाला वाट मोकळी करून देत फासावर लटकत राहिला. राळेगाव तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्याचा आकडा यंदा 30 च्या पुढे गेला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्याची नोंद राळेगाव तालुक्यात झाली. आणि हा आलेख सातत्याने वाढतो आहे.
आकडे बोलतात पण वाट दाखवत नाही. राज्यात दोन दशकात 10 हजार शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, नापिकीला कंटाळून जगणे नाकारले, मृत्यूला जवळ केले. 2001 ते 2013 या 12 वर्षात 2 हजार 113 शेतकरी आत्महत्याची नोंद झाली. 2014 ते 2022 च्या (डिसेंबर महिन्यापर्यंत) या आठ वर्षात 8 हजार 318 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.या आकडेवारीतील वाढ विषन्न करणारी आहे. याचा दुसरा अर्थ एका प्रतीवर्षी शेतकर्यांच्या आत्महत्येची सरासरी 1 हजार 39 आत्महत्या ही आहे. 2001 ते 2013 या कालावधीत ही सरासरी 162 होती अर्थात 2014 नंतर शेतकरी आत्महत्येत कमालीची वाढ झाल्याचे शिक्कामोर्तब ही आकडेवारी करते.
या पार्श्व्भूमीवर शेतीवर उपजीविका व सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अवलंबुन असणाऱ्यां राळेगाव सारख्या आदिवासी बहुल तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्याची आकडेवारी देखील चिंतनीय आहे. यंदाच्या हंगामातील जुलैमहिन्यात 3 ऑगस्ट महिन्यात 9 सप्टेंबर मध्ये 5 शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या सुरुवातीला आत्महत्यासारखा टोकाचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट महिन्यात सर्वाधिक 9 शेतकऱ्यांनी जीवनाला नाकारले. विशेष म्हणजे अतिवृष्टीच्या भयावह तांडवाचे दुस्परीणाम याच कालावधीत उमटू लागले होते. या नंतर वर्षाच्या शेवट पर्यंत ही संख्या 30 पर्यंत पोहचली. या आकडेवारीला पात्र अपात्र ची देखील एक दुखरी किनार आहे. अनेक कारणे देतं काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरल्या. मात्र यातील ग्यानबाची मेख ही आहे की मृत्यू झालेले शेतीशी थेट समंधित होते.
शेतकरी आत्महत्येचे आकडे का कमी होतं नाही हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येतो. एक तर हे आकडे चुकत असतील किंवा शासकीय धोरणं तरी . आकडेतर प्रशासनानेच नोंदविले आहे अर्थात चूक होतेय ती धोरणात, अथवा धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंलबजावणीत. त्या मुळेच नेमक्या उपाययोजना काय झाल्या याकडेही बघणे गरजेचे आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने टाटा सामाजिक संस्थेला शेतकरी आत्महत्याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. यात उस वगळता सर्व पिकांना मिळणारा हमी भाव उत्पादन खर्चाच्या उणे 30 ते 58 टक्के असल्याची आकडेवारी पुढे आली. याचा दुसरा अर्थ शेतमालाला हमीभाव अत्यंत कमी असल्याने त्यातून कर्जबाजारीपणा व त्या पुढे आत्महत्या असा निष्कर्ष निघाला. शासनाने या निष्कर्ष|नुरुप हमी उत्पादनखर्चावर आधारित शेतमालाचे दर वाढवायला हवे होते पण त्यात मामुली सुधारणा करून पूर्ण भर दिल्या गेला तो पॅकेजवर, कर्जमाफी वर. कारणं पॅकेज अथवा कर्जमाफी याचा डांगोरा पीटता येतो, निवडणुका जिंकता येतात, मात्र योग्य हमीभाव दिला तर शेतमाल घेणारा ग्राहक अर्थात मतदार नाखूष होऊन त्याचा फटकाच बसायचीच शक्यता अधिक असल्याने योग्य हमीभाव दिल्या गेलाच नाही. आजही शेतकरी आत्महत्येचे कारणं तेच आहे. यंदा देखील नापिकी, वाढलेला उत्पादन खर्च, मजुरीचे चढते दर या मुळे कापसाला प्रति क्विंटल 10 हजार दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. ती अवास्तव निश्चितच नाही. त्या करीता निर्याती वरील शुल्क कमी करून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देता आला असता. मात्र सरकार ने ते केले नाही उलट 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करून कमी भावात जगातील कापूस देशात आणण्याला प्राधान्य दिले. शेतकरी आत्महत्या का होतात याचे कारणं या तुघलकी धोरणाच्या मुळाशी सापडते. जखम पायाला व पट्टी डोक्याला असे निर्णय जाणीवपूर्वक घेतले जातात. मग शेती परवडत नाही आपले कुणीच नाही ही भावनाप्रबळ बनते. शासन-प्रशासनाच्या संवेदना बोथट होतात. आत्महत्येचा आकडा वाढत राहतो. आणि म्हणून गँगाधर मुटकुळे यांच्या वरील ओळीतील आशयागत कागदी नियोजन भोकात घालायच्या लायकीचेच असल्याची भावना शेतकर्यांची होतं असेल तर त्यात चूक ती काय ?

जिगरबाज शेतकऱ्यांनी उत्पादन वाढवले पण मुर्दाड शासनाला भाव देता आले नाही*
शेतकऱ्यांना सुखी व्हायचेअसेल, आत्महत्या रोखायच्या असतील तर अधिक उत्पन्न घ्या असा नारा दरम्यान दिला गेला. अधिक उत्पन्न कसे मिळवायचे या साठी मंत्री, आमदार, खासदार यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यात मारे कृषी प्रदर्शन, कृषी मेळावे घेतले. 2005 ते 2017 पर्यंत याला अक्षरशः उत आला होता. यातून नेत्यांच्या प्रतिमा सुधारल्या. याचा राजकीय लाभ त्यांना झाला. मात्र शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच राहिली. गेल्या तीन वर्षात कापूस उत्पादन वाढले. एक लाख कोटी गाठ उत्तम दर्जाचा कापूस जिगरबाज शेतकऱ्यांनी पीकवला. सोयाबीन पेरा म्हटल्या नंतर शेतकऱ्यांनी विक्रमी सोयाबीन पीकविले. पण बाजारभावाने त्याची नाडवणूक केली. त्या नंतर तुरीचा प्रयोग करण्याचा घोष| लावण्यात आला. त्या वर्षी शेतकऱ्यांनी एव्हडी तूर पीकविली की तूर साठवून ठेवण्याला इतके पोते कुठून आणायचे हा प्रश्न सरकार ला पडला होता. गहू, तांदूळ या सह धान्य, भाजीपाला बाबत देश आत्मनिर्भर झाला तो शेतकऱ्यांच्या मेहनीतीवर, शेतकऱ्यांनी कष्ट करून शेतमाल पीकवला, मात्र दळभद्रीशासनाला योग्य हमीभाव काही देता आले नाही. हे वास्तव नाकारता येणार नाही

*.