प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारी जागेवरील पात्र लाभार्थी कुटुंबाच्या घराचे मोजणी सर्वेक्षण विना विलंब करून घरकुलाचा प्रश्न निकाली काढा संघर्ष समितीकडून मुख्य अधिकारी यांना निवेदन

राळेगाव तालुका प्रतिनिधी -रामभाऊ भोयर

नगरपंचायत राळेगाव उपविभागीय अधिकारी राळेगाव तहसील कार्यालय तालुका उप अधीक्षक यांच्या अनास्थेमुळे गेल्या चार वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेतून सरकारी जागेवरील पात्र अतिक्रमण धारक कुटुंबाचे एकही घरकुल बनलेले नाही योजना रखडली आहे प्रधानमंत्री आवास संघर्ष समितीकडून नगरपंचायत प्रकल्प दोन सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणारे पात्र लाभार्थी कुटुंबाच्या घराचे मोजणी सर्वेक्षण व मालकी प्रमाणपत्रासाठीसातत्याने प्रयत्न करीत आहे संघर्ष समिती संयोजक शंकर गायधने यांचे नेतृत्वात मुख्याधिकारी अनुप अग्रवाल यांचे भेट घेऊन घरकुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासंबंधी निवेदन देण्यात आले याप्रसंगी घरकुल लाभार्थी कुटुंब व संघर्ष समिती सदस्य भानुदास महाजन लक्ष्मण डाखोरे हरिभाऊ ठाकरे महादेव लांबाडे प्रभाकर महादेव एकूण कार प्रवीण राऊत सुनंदा चव्हाण राकेश रमेश शिवरकर राकेश व्‍यंकटी देशपांडे झुंजुर कार टेलर्स संगीता दिलीप मेश्राम संतोष देशमातुरे इत्यादी उपस्थित होते नगरपंचायत राजवीत असलेले प्रधानमंत्री आवास प्रकल्प दोन चे कामसाठीच्या 580 लाभार्थी कुटुंबाच्या घराची मोजणी सर्वेक्षण व मालकी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी संघर्ष समितीकडून प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून शासनाच्या सुवर्ण जयंती राजस्व वमहा अभियान जनता दरबारात प्रधानमंत्री आवास चा विषय समाधान न करता मार्गी लावण्याबाबत व विषय मार्गी न लागल्यास गोरगरीब कुटुंब हक्काच्या घरकुला पासून वंचित होण्याचा धोका असल्याने हे प्रकरण लावून धरण्यात आले होते त्या अनुषंगाने उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कडून संघर्ष समितीला दिलेल्या पत्रात दिनांक 15 12 2022 रोजी घरकुल मोजणी फी भरणा करण्याबाबत नगरपंचायत ला कळविण्याचे पत्रात नमूद आहे त्यासंदर्भात तसेच कामगार कल्याण मंडळ सदस्य यांच्या समस्यावर सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास पात्र लाभार्थी कुटुंबांना पाठविण्यात आलेले चुकीची नोटीस व नोटीस मध्ये कुटुंबांनी खरेदी खत मालकी हक्काची कागदपत्रे चालू वर्षीचा सातबारा आखीव पत्रिका मोजणी प्रत घराचा नकाशा वास्तुविशारदाचे प्रतिज्ञापत्र सात दिवसाच्या आत नगरपंचायतला सादर करण्याचे ताकीद देण्यात आली होती व ही कागदपत्रे सादर न केल्यास घरकुल यादीतून नाव वगळण्याचे सांगण्यात आलं होतं या गंभीर बाबीवर चर्चा करण्यात आली मुख्याधिकारी यांच्यासोबत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली निवेदनावर 50 लाभार्थी कुटुंबांच्या स्वाक्षरी आहेत.