प्रतिनिधी प्रवीण जोशी
ढाणकी
सोयाबीन हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पीक मानले जाते खरीप हंगामातील वर्षभराचे अर्धे अधिक सर्वच आर्थिक खर्चाचे गणित याच बाबीवर अवलंबून असते पण यावेळी प्रचंड प्रमाणात अतिवृष्टी झाली नदी काठावरील व चिबडी जमिनीतील पूर्ण पीक अक्षरशः नष्ट झाली व पिकले त्याला सुद्धा अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले. खऱ्या अर्थाने अत्यंत अल्प सोयाबीनला बाजार भाव असल्यामुळे शेती व्यवसायाला घरघर लागत असून शेतकऱ्यांची मुले शेती कसायला धजावणार नाही अशी परिस्थिती एखाद्या वेळेस निर्माण होईल. आणि त्याला जबाबदार शेतीविरोधी शासनाने घेतलेली विविध धोरणे असतील.
सात हजारापर्यंत पोहोचलेली सोयाबीन आज रोजी पाच हजाराच्या वर जायला तयार नाही सोयाबीनचा भाव वाढेल या कल्पनेने अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरातच ठेवली आहे. भाव वाढीचा फायदा आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना कमी व राजकारणी धारर्जिण्या जमातीलाच अधिक मिळाला तसेच शेतकऱ्याच्या शेतीमाल सरकार धार्जिंन जमातीला गेल्यानंतर व त्याची साठवणूक केल्यानंतर भाव वाढत असते. अनेक शेतकऱ्यांनी दोन वर्षापासून सोयाबीन साठवून ठेवल्यानंतर सुद्धा भाव वाढ झाली नाही त्यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोष असल्याचे बोलल्या जात आहे. शेतीमालाला किमान मूलभूत किंमत देणारा केंद्रीय कायदा करण्यात यावा याला अनुसरून काही दिवसापूर्वी आंदोलन पण झाले त्याबाबत शासनाने अजिबात कोणताही निर्णय घेतला नाही. कापूस तूर सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहेत याला सुद्धा अनेक नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाऊन पिके जोपासावी लागतात व यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच संपूर्ण वर्षाची बजेट आणि तजवीज असते. सोयाबीनच्या अल्पदरामुळे व अल्प झालेले खरीपातील सोयाबीन क्षत्रिग्रस्त झाल्यामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. तुटपुंजी दुष्काळ निधी देऊन बोळवण सरकारने केली अशातच सोयाबीनचा भाव पडल्याने शेतकरी पुन्हा अडचणीत आला आहे. सरकारच्या बत्तर धोरणामुळे भाव वाढ होत नाही तसेच सोयाबीनचे उत्पादन भरपूर असतानाही इतर देशाच्या खरेदीवर बंदी घातली तर स्वदेशातील शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे भाव मिळाला असता तसेच भारत हा जगाची ५वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असताना ती अर्थव्यवस्था अग्रक्रमाने ४ मार्गावर येण्याच्या तयारीत असताना शेतकऱ्याची व त्याच्या मालाची अशी हेळसांड करणे सरकारला व सुद्धा परवडण्यासारखे नाही व येत्या काळात यावर्षी नऊ राज्यात निवडणुका आहेत त्यामुळे व्यापारी धारर्जिन सरकार कदाचित मालाचे भाव वाढणार नाही असे धोरण राबवत आहे की काय नेमकं घोडं पेंड खाते तरी कुठे हे कळायला मार्ग नाही. भाव वाढीचा चेंडू सरकारने आपल्याकडे राखून ठेवला असेल त्यांचे ठिकाणी ते योग्यच आहे कारण प्रत्येकालाच आपली राजकीय दुकानदारी चालवायची असेल पण यामध्ये शेतकरी मात्र भरडल्या जातो एवढी नक्की. नवीन उद्योग उभारणीसाठी अनेक उद्योगपतींना राज्य सरकार पायघड्या घालते आणि शेतकऱ्याची चेष्टा आणि आबाळ करताना दिसत आहे. याची परिणीती नक्कीच येणाऱ्या निवडणुकीतून बघायला मिळेल तसेच येत्या काळात कर्ज भरायची प्रक्रिया सुरू होते मार्च महिन्यामध्ये कर्ज भरण्याची लगबग सुरू असताना शेतकरी आपल्या घरातील साठवून ठेवलेला माल विकूनच कर्ज भरेल त्यामुळे इतके दिवस ठेवलेले सोयाबीन अधिक काळ ठेवू सुद्धा शकत नाही पाडव्याला सालगडी व शेतीचे अनेक व्यवहार करावे लागतात त्यामुळे शेतकरी अधिक काळ मालाची भाव साठवणूक करू शकत नाही त्यामुळे भाववाढ न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्व स्वप्नावर पाणी फिरले एवढे नक्की
