सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही अन्यथा आंदोलन उभारू- मिलिंद भोयर

)

वरोरा तालुक्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अतिक्रमण धारकाची कोणत्याही प्रकारची मौका चौकशी न करता शासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेने विनाकारण ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य गोरगरीब, मजूर वर्ग जनतेला नाहक त्रास होतो आहे. मौका चौकशी करून अतिक्रमण धारकांची जागा निश्चित करायला पाहिजे. वरोरा तालुक्यात अनेक गावात शासनातर्फे कोणतीही चौकशी न करता अतिक्रमण धारकांना नोटीस देणे सुरू आहे. वरोरा तालुक्यातील सालोरी येन्सा ब्लॅक मजरा लहान येथे अंदाजे 30- 40 वर्षापासून गोरगरीब मजूर वर्ग घरे बांधकाम करून आपला उदरनिर्वाह करीत आहे. परंतु गावातील जागा निश्चित न करता गावातील लोकांना अतिक्रमणाची नोटीस तालुका प्रशासनाकडून देण्यात आल्या हे चुकीचे असून ग्रामपंचायत मध्ये पूर्वीपासून टॅक्स घेत मालकीची जागा असल्याने गावात कुरण, गावठाण, वनविभाग, तलाव आबादीच्या जागा असून आमचे घर निश्चित कोणत्या जागेवर आहे? हेच शासनाने निश्चित केले नसून जोपर्यंत जागा निश्चित होत नाही तोपर्यंत कोणतेही बांधकाम अतिक्रमण समजू नये. व आम्हाला नोटिसा देऊ नये असे गावकऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे तहसीलदार वरोरा यांना कळविले आहे. गावामध्ये सहा महिन्या अगोदर ड्रोन कॅमेरा द्वारे ऑनलाईन सर्वे करण्यात आला. व सर्व नोटीस धारकाच्या घरांना नंबर सुद्धा देण्यात आला. आपल्या तहसील कार्यालयातर्फे आपणास चुकीची माहिती देऊन आम्हाला चुकीने नोटीस पाठविण्यात आले. त्यामुळे आपण योग्य चौकशी करून आम्हाला न्याय देण्याची मागणी गावकऱ्यांनी तहसीलदार यांना प्रत्यक्ष भेटून, चर्चा करून व निवेदन देऊन करण्यात आली. शासनाने सर्व सुविधा जसे घरकुल व इतर योजनांचा लाभ दिलेला आहे. तरी आपण आपल्या स्तरावरून पूर्ण चौकशी करूनच नोटीस द्यावे अन्यथा आंदोलन उभारू अशी मागणी मिलिंद भोयर आणि गावकऱ्यांनी दिली आहे. निवेदन देते वेळी प्रामुख्याने मिलिंद भोयर अध्यक्ष तालुका काँग्रेस कमेटी, सामाजिक कार्यकर्ता ग्यानीवंत गेडाम, सामाजिक कार्यकर्त्या सारिका धाबेकर, रेणुका आपटे, सुवर्णा झाडे, मनीषा काळे, सोनू झाडे, अनिता लसंते, कल्पना ठाकरे,पुष्पा वानखेडे , भानुदास काळे, सपना मगरे, अरुण मेश्राम, अरुण देवगडे व गावातील नागरिक उपस्थित होते.