सहसंपादक : रामभाऊ भोयर

घटनेच्या अनुच्छेद १३ (३) (क), ३७२ (१), घटनात्मक कायदा, घटनापूर्व करार आणि संधी लक्षात घेता, जर राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वा मधील कलम ४४ ‘समान नागरी संहिता’ हे अनुसूचित क्षेत्रे, अनुसूचित जमाती, विस्थापित अनुसूचित जमाती आणि स्थलांतरित आदिवासींना लागू केल्यास देशातील १५ कोटी आदिवासींची संस्कृती धोक्यात येईल.अन् घटनात्मक संकट निर्माण होईल. असा सुस्पष्ट आक्षेप भारतीय विधी आयोगाकडे ट्रायबल फोरम या संघटनेने नोंदविला आहे.

अनुसूचित जमातींचे लोकं रितीरिवाज,प्रथा आणि परंपरांद्वारे शासित आहेत. त्यांचे विवाह, वारसाहक्क, दत्तक व पालनपोषण, अज्ञान व पालकत्व कायदे वेगळे आहेत. या रूढी, परंपरा आणि अलिखित नागरी कायद्यांना घटनेच्या कलम १३ (३)(क) अंतर्गत कायद्याचे बळ आहे.

२६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटना अंमलात आल्याने, राज्यघटनेच्या कलम १ नुसार, ब्रिटीश भारत, आदिवासी क्षेत्रांचे अनुसूचित क्षेत्र भाग अ (राज्य आदेश १९५०), आणि अनुसूचित क्षेत्र भाग ब म्हणून विभागणी करण्यात आली. देशातील राज्यांच्या स्वतंत्र आदिवासी भागात पाचवी अनुसूची निश्चित करण्यात आली आहे.

संविधानातील अस्तित्व नष्ट होईल

घटनेच्या कलम २४४ (१) मधील पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदीनुसार, कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या चालीरीती, परंपरा, त्यांचे वेगळे विवाह, वारसा, दत्तक आणि निर्वाह, अज्ञान आणि पालकत्व यामध्ये हस्तक्षेप करु नयेत. देशभरात अनुसूचित जमातींवर समान नागरी संहिता लागू झाल्यास अनुसूचित जमातींचे संविधानातील अस्तित्व, स्थिती संपुष्टात येईल.
पाचवी अनुसूची संविधानाच्या आत संविधान
सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ च्या केशवानंद भारती निकालामध्ये, ‘पाचव्या अनुसूचीला संविधानाच्या आत संविधान म्हटले आहे’. आणि घटनेच्या कलम १३ मध्ये सुधारणा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. घटनेच्या कलम १३ (३) (क) अन्वये आदिवासी परंपरेला कायद्याचे बळ आहे. घटनेच्या अनुच्छेद ३७०, ३७१, ३७२ मध्ये, ही स्वतंत्र संस्थाने, ब्रिटीश भारत, आदिवासी भाग या प्रदेशांतर्गत येतात, ज्याला कलम १३ (३) (क) मध्ये करार, उपविधी, नियम, असे म्हटले आहे.आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी, अनुसूचित जमाती, प्रथा, परंपरा, रुढी, कस्टम कायदा, यांना कोणतेही नुकसान न पोहोचता भारताच्या कार्यकारिणीने, विद्यमान कायदा , न्यायपालिका आणि विधिमंडळाची अंमलबजावणी करण्याची अट होती.असेही ट्रायबल फोरमने स्पष्ट केले आहे.

१४ राज्यातून प्रचंड विरोध
देशातील नागालँड,मणिपूर, त्रिपुरा ,मेघालय, सिक्कीम,ओडिशा, झारखंड,छत्तीसगड, बिहार,कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश,आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र या १४ राज्यातील आदिवासींचा समान नागरी संहितेला प्रचंड विरोध आहे.

शंकर पंधरे तालुकाध्यक्ष
ट्रायबल फोरम राळेगांव.