सहसंपादक : रामभाऊ भोयर
राज्यातील 31 जुलै 2023 नंतर शासनाने जुनी पेन्शन योजने संदर्भात गठीत केलेल्या समितीला मुदतवाढ देऊ नये यासाठी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ यांना महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतर्फे आज दिनांक 24 जुलै रोजी लेखी निवेदन देण्यात आले यावेळी मा. शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत शिक्षण विस्तार अधिकारी श्री अनील शेंडगे यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी म.रा.शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष राजेश मदने, जिल्हा कार्यवाह संतोष पवार, जिल्हा कोषाध्यक्ष सचिन देशपांडे, माजी जिल्हाध्यक्ष ताराचंद चव्हाण ,संघटन मंत्री संजय येवतकर ,तालुका अध्यक्ष सुधीर कांनतोडे तालुका कार्यवाह आशिष दंडावार, कोषाध्यक्ष प्रवीण जीरापुरे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्री दिनेशसिंह गहरवार, श्री प्रकाश काळमेघ, विनोद चिरडे व अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी या प्रमुख मागणीसाठी राज्य शासकीय व निमशासकीय जिल्हा परिषद, नगर परिषद, कर्मचारी संघटना व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने दिनांक 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संप करण्यात आला संपाची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 14 मार्च 2023 रोजी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित केली. सदर समितीच्या तीन महिन्याचा कालावधी देण्यात आला होता. समितीला अभ्यास अहवाल सादर करण्याची दिलेले तीन महिन्याची मुदत दिनांक 13 जून 2023 रोजी संपली परंतु समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला नाही. त्यामुळे शासनाने या समितीला दिनांक 31 जुलै 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे कर्मचारी व शिक्षक संवर्गात शासनाविषयी तीव्र स्वरूपाची नाराजी निर्माण झाली आहे.
