राळेगाव तालुका प्रतिनिधी रामभाऊ भोयर

' **

एक आणखी झाडावरती लटकून मेला काल

तुझ्या कागदी नियोजनाला भोकामध्ये घाल ‘

गंगाधर मुटकुळे यांच्या या ओळीतील शब्द तथाकथीत उचभ्रू नागरी समाजाला रुचणार नाही मात्र यातील भावना प्रामाणिक आहे, आशय सोळा आणे सत्य आहे. शेतकरी आत्महत्या सारखा टोकाचा निर्णय घेत असतांना शेतकऱ्यांना त्याचा हक्काचा पैसा वेळेवर मिळत नाही हे इथले वास्तव. कागदी घोडे नाचवून शेतकऱ्यांना जेरीस आणणाऱ्या यंत्रणेचा समाचार याच शब्दात घेण्याचा लायकीचा. या पार्शवभूमीवर या यंत्रणेला जी भाषा समजते त्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी एक 70 वर्षाचा तरुण शेतकरी पुढे आला, आणि त्याने व सहकाऱ्यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात सरकार ला खेचले. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचीत का ठेवले असा सवाल करीत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यवतमाळ जिल्ह्यातील 1 लाख 28 हजार शेतकरी चुकीच्या धोरणाचा बळी ठरले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेत पात्र असतांना शेतकऱ्यांच्या सात बारा वर कर्जाचा बोजा कायम राहिला कसा, ग्रीन लिस्ट मध्ये या शेतकऱ्याचे नाव का आले नाही या बाबत 15 दिवसात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. पीककर्जा पासून वंचीत राहिलेल्या या शेतकऱ्यांचा प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर व वृषाली जोशी यांच्या खंडपिठाने याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांचा दिलासा दिला.
राज्य शासनाने दोनदा कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. मात्र तांत्रिक कारणे दाखवत जिल्ह्यातील एक लाख 28 हजार शेतकरी या पासून वंचीत राहिले. ग्रीन लिस्ट मध्ये या शेतकऱ्यांची नावे आलीच नाही. त्या मुळे त्यांना नवीन पीक कर्ज देखील मिळाले नाही. कर्जमाफ न झाल्याने व्याजाचा बोजा वाढत राहिला. कर्ज परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयाची परतफेड देखील करण्यात आली नाही. या शेतकऱ्यांनी वारंवार कर्जमाफीस पात्र असतांना लाभ का देण्यात येत नाही या बाबत शासन -प्रशासनाला निवेदने, विनंती मागण्या करूनही निगरगट्ट यंत्रणा ढिम्म राहिली.2017 व 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी पासून हे शेतकरी वंचीत आहेत.
राळेगाव विधानसभा मतदार संघातील राळेगाव,कळम, बाभुळगाव व जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी यांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा थोटावला. न्यायालयाने आम्हला दिलासा दिला आहे, न्यायालयातुन आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास या शेतकऱ्यांना आहे. मात्र या मुळे शासन -प्रशासनाच्या शेतकऱ्यांप्रती निष्क्रिय धोरणा बाबत संतापाची भावना व्यक्त होतांना दिसते.

प्रतिक्रिया 👇

शासनाच्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. लोकप्रतिनिधी देखील लक्ष देत नाही. चमकोगिरी ही आपल्याकडं वाढली आहे. विदर्भातील पाच जिल्ह्यात आठ महिन्यात 737 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारी आकडेवारी आहे. पूर्ण विदर्भात 1 हजार 584 शेतकऱ्यांनी यंदा आत्महत्या केल्या. आमचा हक्काचा पैसा आम्हाला मिळत नाही. या करीता शेतकऱ्यांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. राजकारणाच्या अखाड्यात फसवणूकच होते असा अनुभव आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात 1 लाख 28 हजार शेतकरी दिरंगाईचा सामना करत कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. न्यायालयाने 15 दिवसात या बाबत जाब विचारला आहे.

बाबासाहेब दरणे